सातारा प्रतिनिधी । शासनाने राज्यातील हजारो एकर गायरान जमीन कमी भाड्याने दिली आहे. महावितरण कंपनीने पुन्हा ही जमीन खासगी ठेकेदाराला भाडेपट्टयाने दिली आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी तसेच प्रकल्प रद्द करावा, ग्रामपंचतला गायरान जमिनी परत करा या मागणीसाठी सामाजिक, माहिती अधिकार, पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी कराड ते सातारा लॉग मार्च काढला. या लॉग मार्चकडे महसूल, महावितरण अधिकाऱ्यांनी पाठ फिरवल्याने त्याचा आंदोलनकर्त्यांनी निषेध केला. त्याचबरोबर क्रांती दिनापासून म्हणजेच ९ ऑगस्टपासून शिवतीर्थ ते मंत्रालय अशी मोटारसायकल रॅली काढण्याचा इशारा निवेदनाव्दारे जिल्हाधिकाऱ्यांना लॉंग मार्चच्या समाप्तीवेळी आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्व.यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीदिनी त्यांना अभिवादन करुन कराड ते सातारा असा सुशांत मोरे यांनी लॉगमार्च काढला. कराडपासून सुरु झालेला लॉगमार्चची समाप्ती आज शुक्रवारी साताऱ्यात शिवतीर्थ येथे झाली. या लॉगमार्चकडे महसूल, महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे त्यांचा निषेध आंदोलनकर्त्यांनी केला असून पोलीस दल आणि प्रशासनाने चांगले सहकार्य केल्यामुळे त्यांचे आभार मानले आहेत.
यावेळी सुशांत मोरे म्हणाले, लॉग मार्चची योग्य ती दखल न घेतल्याने आता शिवतीर्थ ते मंत्रालय अशी मोटारसायकर रॅली काढण्यात येणार आहे. दि. ९ ऑगस्टपासून शिवतीर्थापासून रॅलीची सुरुवात होणार असून १५ ऑगस्टला मंत्रालयात समारोप होणार आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिक-यांना देण्यात आले आहेत. त्यात राज्यातील गायरान जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून राज्य सरकारने खासगी ठेकेदारांना त्यासाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत.
या प्रकल्पासाठी गायरान जमीन खासगी ठेकेदाराला नाममात्र १ रुपये भाड्याने देणे हे वाजवी भाडे नाही, त्यामुळे सरकारला प्रचंड आर्थिक तोटा होणार आहे. गायरान जमीन ही सर्वसामान्य लोकांच्या आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी असते. या जमिनी खासगी ठेकेदाराला अत्यल्प भाड्याने देणे हे सार्वजनिक हिताविरोधात आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन न करता त्यातून खासगी ठेकेदाराला अवैध मार्गाने फायदा मिळून देण्याचा उद्देश प्रथमदर्शनी दिसून येतो त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पात घोटाळ्याची शक्यता जास्त असू शकते. सातारा जिल्हयात एकूण १३२३ एकर जमीन आजअखेर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी महावितरण कंपनीला दिली आहे. ते बेकायदेशीर वाटप केले गेले असून पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ वन (संरक्षण ) अधिनयम, १९८० आणि जैवविविधता अधिनियम २००२ च्या तरतुदींना धरून नाही. महावितरण कंपनीने नाममात्र भाड्याने खासगी ठेकेदाराला उपभाड्याने दिली आहे.
