सातारा प्रतिनिधी । पाटण तालुक्यातील शिवांजली ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था व गणेश नागरी बिगर शेती सहकारी पतसंस्थामध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे. याची चौकशी करण्यासाठी पंधरा दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा येथे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी सातारा जितेंद्र डुडी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक समीर शेख, जिल्हा उपनिबंधक माळी, आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे अधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पाटण तालुक्यातील मल्हार पेठ येथील शिवांजली पतसंस्था व गणेश ग्रामीण बिगर शेती पतसंस्था पेठ शिवापूर या गुन्हयांच्या प्रकरणी तपासासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याच्या सूचना पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिल्या होत्या. सदर बैठकीनंतर वरील दोन्ही पतसंस्थामधील थकीत वसुली बाबत शासन स्तरावर अतिशय वेगाने चक्रे फिरू लागली आहेत.
गणेश नागरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित गोकुळ तर्फे पाटण तालुका पाटण या संस्थेच्या चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, संचालक, बोगस लेखापरीक्षण करणारे लेखापरीक्षक आणि कार्यालयीन कर्मचारी अशा 17 लोकांवर भारतीय दंड विधान कलम 420,406, 409,467, 468, 471 आणि 34 तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण अधिनियम 1999 चे कलम 3 व 4 नुसार गुन्हा दाखल झालेला आहे..
सदर बैठकीमध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार गणेश नागरी पतसंस्थेच्या सर्व संचालक कर्मचारी यांच्या स्थावर जंगम मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यामधून सर्वसामान्य ठेवीदार यांच्या ठेवी देण्याबाबत पालकमंत्री देसाई यांनी सूचना दिलेल्या आहेत, त्यानुसार सहकार विभाग तसेच पोलीस विभागाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरू झालेली आहे.
शिवांजली ग्रामीण बिगर सहकारी पतसंस्था मर्यादित नाडे नवा रस्ता या संस्थेमध्ये झालेल्या अपहाराची चौकशी आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत सुरू असून सहकार विभागामार्फतही प्राधिकृत अधिकारी यांचे मार्फत चौकशी सुरु झालेली आहे. आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागा मार्फत मल्हारपेठ पोलीस ठाणे येथे 14 लोक जे कि चेअरमन, व्हाईस चेअरमन, संचालक आहेत त्यांच्यावर गुन्हा नोंद झाला आहे. सदर पतसंस्थेमध्ये अपहार केलेल्या व्यक्तींची स्थावर मालमत्ता जप्त करून वसुलीची कार्यवाही सुरू झालेली आहे.
सहकार विभागामार्फत सदर संस्थेवर प्रशासक मंडळ नियुक्त केलेले आहे. सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था पाटण या कार्यालयामध्ये कलम 101 खाली 26 प्रकरणे दाखल केली असून सदर प्रकरणावर सुनावणी घेऊन सहाय्यक निबंधक यांनी वसुली दाखले दिले आहेत. त्यानुसार 1 कोटी 21 लाख रुपये इतकी रक्कम कर्जदार यांच्याकडून वसूल करण्यात आली असून त्यापैकी 1 कोटी 20 लाख रुपये ठेवीदारांना परत केलेले आहेत. तसेच सन 2021-22 व 2022-23 या वर्षाच्या लेखापरीक्षणासाठी शासकीय लेखापरीक्षक यांचीही नियुक्ती केलेली आहे. असे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
पालकमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये म्हटले आहे की, मंत्री देसाई यांनी दोन्ही पतसंस्थांच्या सर्व ठेवीदारांना आश्वासित केले आहे. त्याप्रमाणे सर्वसामान्य गरीब ठेवीदारांचा दोन्ही पतसंस्थेमध्ये असलेला एक एक पैसा घोटाळेबाज संचालक आणि अधिकारी यांच्या मालमतेतून वसूल करून सर्व ठेवीदारांना त्यांची सर्व रक्कम अदा केली जाईल.