पाटण प्रतिनिधी | कोयना जलविद्युत प्रकल्पात आपले सर्वस्व अर्पण करून अनेक गावे विस्थापित झाली. मात्र आज तब्बल ६४ वर्षानंतरही धरणग्रस्तांच्या समस्या जैसे थे आहेत. परिणामी कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल कोयना पुनर्वसाहत सेवा संघाच्या वतीने राज्यभरातील सर्व तहसील कार्यालयात एकदिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जावळी, महाबळेश्वर, कोरेगाव व पाटण तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी विविध मागण्यांबाबत तहसीलदार हनमंत कोळेकर व तहसीलदार तेजस्विनी पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, कोयना जलविद्युत प्रकल्पासाठी १९५८ मध्ये सातारा जिल्ह्यातील विविध गावांची जमीन संपादित करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गावे पाण्याखाली गेल्याने कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे रायगड, ठाणे, पालघर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले.
विस्थापित कुटुंबांना पर्यायी शेतजमीन, नागरी सुविधा व इतर सवलती पुरवण्याची शासनाची नैतिक जबाबदारी होती; मात्र कोयना प्रकल्पग्रस्त आजही हलाखीचे जीवन जगत आहेत. पुनर्वसन झाल्यापासून त्यांची तिसरी पिढी निर्माण झाली तरी त्यांना शिक्षण, स्थैर्य व विकासापासून वंचित ठेवले आहे. प्रशासन प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या बाबत अनभिज्ञ आहे.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल कोयना पुनर्वसाहत सेवा संघाच्या वतीने २ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान कोकण भवन ते विधानभवन, असा लॉंग मार्च व आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला दिला.