कराड प्रतिनिधी । छुप्या पद्धतीने सुरु असलेली कंत्राटी भरती तत्काळ बंद करावी, राज्यात पेपरफुटीसंदर्भात राजस्थान, उत्तराखंडच्या धर्तीवर कडक कायदा करावा आणि दत्तक शाळा योजना रद्द करावी आदींसह विविध मागण्यासाठी तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणाविरोधात कराड येथील खासदार शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आज आंदोलन केले. यावेळी तहसील कार्यालय येथे अएकत्रित येत पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अनिवेदन देखील दिले.
यावेळी कराड उत्तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष देवराजदादा पाटील, सातारा जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण व अर्थ समिती सभापती मानसिंगराव जगदाळे, नंदकुमार बटाणे, प्रशांत यादव, सौ.सुरेखा डुबल, सुहास पवार, जयंत बेडेकर, पांडुरंग चव्हाण, पोपटराव साळुंखे, गंगाधर जाधव, लालासाहेब पाटील, ॲड.प्रताप पाटील, अख्तर अंबेकरी, ॲड.चंद्रकांत कदम, मोहसीन अंबेकरी, संजय साळुंखे, फत्तेसिंह जाधव, दत्ता शेलार, संतोष पाटील, संजय पिसाळ, गणेश नलवडे, मोहम्मद आवटे, अधिक सुर्वे, निवास चव्हाण, जयवंत थोरात, अजित पाटील, भारत थोरवडे, रवींद्र मुंढेकर, मंगेश वास्के, लाला सुतार, सचिन चव्हाण, राकेश शहा, प्रशांत शिंदे, संजय मोहिरे, अजिंक्य देव, मदन मोहोळकर व पदाधिकारी उपस्थित होते.
माजी सहकारमंत्री तथा आ. बाळासाहेब पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कराड उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, राज्यात युवा, विद्यार्थी, शेतकरी, बेरोजगार, महिला सुरक्षा, कामगार, अंगणवाडी सेविका असे सर्वच घटक हे त्रस्त असून या सर्व घटकाना वेगवेगळ्या अडचणींना सामोर जावं लागत आहे. कापूस, सोयाबीन, कांदा, तूर या शेतमालाला भाव नाही, अतिवृष्टीमुळे किंवा दुष्काळामुळे पिकाचं नुकसान होऊनही विम्याची नुकसानभरपाई मिळत नाही. नोकरभरतीसाठी हजार हजार रुपये शुल्क आकारूनही होत असलेली पेपरफुटी ही तर नेहमीचीच बाब झाली आहे. यामुळे प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर आणि बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे.
राज्यात नवीन कोणताही प्रकल्प आणून युवांसाठी रोजगार निर्मिती केली जात नाहीच पण महाराष्ट्राच्या वाट्याचे हक्काचे प्रकल्प इतर राज्यांत आणि त्यातही प्रामुख्याने गुजरातमध्ये नेले जात आहेत. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट बनत चालला आहे. अनेक दिवस कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करुनही अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या आंदोलनाकडे सरकार ढुंकूनही बघत नाही. दरवर्षी लाखो युवा शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहेत, पण त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. युवा हा आपल्या देशाचा कणा आणि भविष्य असून एकूण लोकसंख्येमध्ये त्याचं प्रमाण ६० टक्के आहे. तरीही त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही.
उच्च शिक्षण घेऊनही नोकरी मिळत नसल्याने राज्यातील युवा वर्ग अस्वस्थ आहेत. राज्यात ३२ लाख युवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असून परीक्षा फी, पेपरफुटी, रखडलेली अडीच लाख रिक्त पदांची भरती हे प्रश्नही सुटलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च सरकारकडून दरवर्षी कमी-कमी केला जातोय, गरीबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्वाच्या ताटात भाकर देण्याचं काम देशाचा पोशिंदा असलेला बळीराजा करतोय, पण त्याच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देत नाही. आ. रोहितदादा पवार यांनी पुणे ते नागपूर अशी ८०० कि.मी. हून अधिक लांबची युवा संघर्ष यात्रा काढून राज्यातील या प्रश्नांकडं सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
त्यामुळं कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आणि समूह शाळा योजनेची अंमलबजावणी करण्यापासून सरकारला माघार घ्यावी लागली. परंतु अद्यापही अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत पण सरकार हे प्रश्न सोडवण्यासाठी काहीही हालचाल करत नाही, असे अनेक प्रश्न आणि अडचणी लोकांना भेडसावत आहेत. त्या सोडवण्याऐवजी सरकार जातीय वाद, धार्मिक संघर्ष आणि असेच इतर अनावश्यक मुद्दे पुढे आणून लोकांचं लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचं काम करत आहे. यामुळे महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाला तडा जातोच पण राज्याच्या प्रगतीलाही खीळ बसत आहे आणि त्यात नुकसान मात्र सामान्य माणसाचंच होत आहे. हे प्रश्न सर्वसामान्यांशी निगडीत असल्याने सरकारच्या माध्यमातून ते तातडीने सोडवण्यासाठी सरकारपर्यंत पोचवून सामान्य लोकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.