तारळी व मोरणा (गुरेघर) प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनांच्या कामासंदर्भात मुंबईत बैठक

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी । तारळी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनेच्या, तसेच मोरणा (गुरेघर) मध्यम प्रकल्पातील डावा व उजवा कालवा येथील बंदिस्त नलिका प्रणालीच्या कामांबाबत मुंबईत नुकतीच एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी सातारा जिल्ह्यातील तारळी प्रकल्पातील उपसा सिंचन योजनेची कामे येत्या १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रशासनाला दिले.

यावेळी प्रकल्पांतील प्रलंबित कामांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देखील मंत्री देसाई यांनी प्रशासनाला दिल्या. तारळी प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील ५० मीटर उंचीवरील उपसा सिंचन योजनांचा आढावा मंत्री देसाई यांनी बैठकीत घेतला.

यावेळी पहिल्या टप्प्यातील तारळे, बांबवडे, कोंजवडे, धुमकवाडी व आवर्डे या उपसा सिंचन योजनांपैकी अपूर्ण योजनांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत. तसेच दुसऱ्या टप्प्यात १०० मीटर उंचीवरील उपसा सिंचन योजनांची कामेही पूर्ण करावीत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. उपसा सिंचन योजनांमधील कामांचे गळतीशिवाय प्रात्याक्षिक घेण्यात यावे. हे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करून १०० टक्के प्रात्याक्षिक घ्यावे. तसेच ही कामे महिनाभरात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश मंत्री देसाई यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

मोरणा (गुरेघर) मध्यम प्रकल्पामध्ये सन २०१० पासून १०० टक्के पाणीसाठा करण्यात येत आहे. सदर प्रकल्पांतर्गत डावा कालवा १ ते १० किलोमीटरबाबत आणि उजवा कालवा १ ते २७ किलोमीटरबाबत बंदिस्त नलिका प्रणालीचा प्रस्ताव तयार करावा आणि या कामांची निविदा काढून कामे तातडीने मार्गी लावावीत, अशी सूचना मंत्री देसाई यांनी यावेळी दिली. तसेच सिंचननिर्मितीसाठी नाटोशी उपसा सिंचन योजनेचेही काम त्वरीत हाती घेण्यात यावे, असे निर्देश देत या योजनांसाठी सन २०२४-२५ करिता निधीची तरतूद करण्यात येईल, असेही मंत्री देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मोरणा प्रकल्पांतर्गत कालव्याची कामे झालेली आहेत. २०१३ साली यासाठी खाजगी वाटाघाटीने भूसंपादन करण्यात आले, त्यांना भूभाडे देय नाही. मात्र, मागील १० वर्षांत कालवे होऊनही ज्यांची जमीन घेण्यात आली नाही त्यांना भूभाडे दिले जाणार आहे. मुख्य अभियंता यांनी यास त्वरित मान्यता देऊन महिनाभरात संबंधित शेतकऱ्यांना भूभाडे अदा करावे आणि त्यांची जमीन पूर्ववत करून द्यावी, असे निर्देश मंत्री देसाई यांनी या बैठकीत दिले.

या बैठकीला जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जलसंपदा विभागाचे उपसचिव प्रवीण कोल्हे, कार्यकारी अभियंता राहुल घनवट, कार्यकारी अभियंता वरुण मोटे, यांत्रिकी विभागाचे श्री. भोसले, आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कृष्णा खोरे पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता श्री. धुमाळ, अधिक्षक अभियंता जयंत शिंदे सहभागी झाले होते.