सातारा प्रतिनिधी | सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळीत घडलेल्या दंगल आणि हत्येप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सातारा पोलिसांना आदेश दिला आहे. पुसेसावळी दंगलीत भाजपचे नेते विक्रम पावसकर यांच्या सहभागाबाबतचा अहवाल 6 आठवड्यात सादर करावा, असे न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या बेचने आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पावसकर यांच्या समोरील अडचणीत वाढ होऊ शकते.
भाजपचे नेते विक्रम पावसकर यांनी सातारा जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे हिंदू मुस्लिम समाजात तणाव वाढला आहे. तसेच पुसेसावळी दंगलीतील हत्याकांडात विक्रम पावसकर यांचा असणारा सहभाग स्पष्ट करण्याकरता सरकारी वकील एच. एस. वेणेगावकर यांनी कलम १७४ (८) अन्वये तपास करून त्याचा अहवाल सादर करण्याची मागणी केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश सातारा पोलिसांना दिले आहेत.
सातारा पोलिसांच्या संशयास्पद भूमिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयात इस्लामपूरचे राष्ट्रीय काँग्रेसचे शाकीर तांबोळी यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. औंध पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील पुसेसावळी येथे झालेल्या दंगलीत एका मुस्लिम तरूणाचा हत्या झाली होती. तसेच जाळपोळीत सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. या संदर्भात औंध पोलीस स्टेशनला दोन वेगवेगळे गुन्हे दाखल आहेत. परंतु, राजकीय दबावामुळे पोलीस पुढील कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत होते.
शाकीर तांबोळी यांनी पोलीस प्रशासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाते याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत बोलताना शाकीर तांबोळी म्हणाले की, पुसेसावळी येथे झालेल्या दंगल आणि हत्याकांडाचा तपास हा पूर्णपणे राजकीय दबावाखाली एकतर्फी झाला आहे. गुन्हेगार मोकाट सुटले असून पुराव्यांशी छेडछाड झाली आहे. त्यामध्ये सातारा पोलिसांची भूमिका संशयास्पद आहे. म्हणूनच या हत्याकांडांच्या फेरतपासासाठी एसआयटी स्थापन करण्याची आमची मागणी असल्याचे तांबोळींनी सांगितले.
सांगली जिल्ह्यातील विटा आणि इस्लामपूरमध्ये दाखल असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र तयार असून शासन मंजुरीसाठी पुढील कारवाई प्रलंबित असल्याचे शपथपत्र सांगली पोलिसांनी उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. त्याच अनुषंगाने पुढील कारवाई करीता सरकारी वकील एच. एस. वेणेगावकर यांनी उच्च न्यायालयास चार आठवड्याच्या मुदतीची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य करून चार आठवड्यात चार्जशीट दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, विक्रम पावसकर यांच्या हस्तक्षेप अर्जाच्या अनुषंगाने अॅड. अभिनव चंद्रचूड व यशोधन देशमुख, शाकीर तांबोळी यांच्या वतीने अॅड. मिहीर देसाई आणि संस्कृती याज्ञिक तर सरकारच्या वतीने एच. एस. वेणेगावकर, सहाय्यक सरकारी वकील श्रीमती पी. पी. शिंदे या काम पाहत आहेत.