सातारा प्रतिनिधी | तारळी येथील अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडद्वारे बांधकामाधीन असलेल्या तारळी पंपिंग स्टोरेज हायड्रो प्रकल्पाच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी सातारा, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभाग तसेच अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
नोटीसमध्ये सुशांत मोरे यांनी प्रकल्पाच्या कायदेशीरतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून राष्ट्रीय हरित न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही सांगितले आहे. कंपनीने स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून बांधकाम सुरू केले आहे. प्रकल्प स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केलेले नाही. प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी अद्याप आवश्यक परवाने किंवा मंजुरी मिळाली नसताना बांधकाम सुरू करण्यात आले असल्याचा आरोप मोरे यांनी केला आहे.
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) या प्रकल्पासाठी अनिवार्य असले तरीही अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडने यासाठी नेमलेल्या हरियाणा स्थित कंपनी आर. एस. एन्विरोलिंक टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. वरही संशय उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रकल्पातील कार्यक्षेत्र पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात येत आहे. या क्षेत्रात ३२५ जागतिकरित्या धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे, ज्यामध्ये २२९ वनस्पती प्रजाती, ३१ सस्तन प्राणी, १५ पक्षी, ४३ उभयचर प्राणी, ५ सरपटणारे प्राणी आणि विविध प्रकारचे मासे यांचा समावेश आहे.
प्रकल्पाचे कार्यक्षेत्र कोयना वन्यजीव अभयारण्यापासून ७.४७ किमी दूर आहे आणि सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर झोनच्या सीमेपासून सुमारे १.४३ किमी दूर आहे. प्रकल्पाचा परिणाम या प्रजातींवर आणि पर्यावरणावर होण्याची शक्यता आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामध्ये अनेक धोक्यात असलेल्या प्रजातींचा समावेश आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ७०० एकर जमिनीपैकी सुमारे ३०० एकर जमीन सदाहरित झाडांनी व्यापलेली आहे. यापैकी सुमारे ५० एकर जमीन गायरान जमीन आहे.
विविध प्रकारच्या पिकांची लागवड केलेल्या १०० एकर जमिनीचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांच्या लागवडी योग्य जमिनीवर ताबा घेण्याचा आणि मोठ्या प्रमाणात झाडे कापण्याने पर्यावरणीय नुकसान होणार असल्याचेही सुशांत मोरे यांनी म्हटले आहे.
विकासाच्या नावाखाली अशा प्रकल्पांना मंजुरी मिळाल्यामुळे जैवविविधता धोक्यात येत आहे. पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र असून देखील असे प्रकल्प राबवले जात असतील तर स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन जोरदार विरोध करायला हवा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यावरण संरक्षण कायदा, वनसंरक्षण कायदा जैवविविधता कायदा तसेच पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, अशा पर्यावरण संरक्षण कायद्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. या प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या हानीबाबत राष्ट्रीय हरित न्यायालयात (एनजीटी) लवकरच याचिका दाखल केली जाईल, असे ॲड. तृणाल टोणपे यांनी सांगितले.