सातारा प्रतिनिधी | फलटण तालुक्यात तत्कालीन मुख्याधिकारी, नगररचनाकार व दोन लिपिकांनी एका कुटुंबाची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे ज्या कुटुंबाची ही जमीन आहे त्यांना कोर्टात हेलपाटे मारावे लागले. प्रकरणात संबंधित अधिकार्‍यांचे निलंबन करणार का? जे चुकीचे घडले त्याची चौकशी करून कारवाई करणार का? असा सवाल आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विधिमंडळात उपस्थित केला. दरम्यान, यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी तत्कालिन मुख्याधिकार्‍यांसह नगररचनाकार व दोन लिपिकांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
मुंबईत सुरू असलेल्या अधिवेशनावर आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी फलटणमधील एक प्रकरण सांगून सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावेळी शिवेंद्रराजे म्हणाले की, फलटणमध्ये 1954 पासून एका कुटुंबांची जागा होती. त्यावर पूर्वी आरक्षण होते. मात्र, नंतरच्या कालावधीत हे आरक्षण सरकारने उठवले. यामुळे या जमिनीची किंमत वाढली. मात्र, यामध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी व नगररचनाकार यांनी मोडस ऑपरेंटीग करून ही जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात जिल्हाधिकार्‍यांनी या अधिकार्‍यांच्या चौकशीचे आदेश दिले असतानाही संबंधित अधिकारी अजूनही पदावर आहेत. त्यांचे निलंबन सरकार करणार का? त्यांची चौकशी करून कारवाई होणार का? असा सवाल केला. तसेच या प्रकरणात एक अधिकारी नसून त्यांची लिंक आहे. त्यामुळे सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली.
त्यावर मंत्री उदय सामंत म्हणाले, या प्रकरणाची उच्चस्तर मंत्रालय अधिकार्‍यांकडून चौकशी केली जाईल. जोपर्यंत चौकशी सुरु आहे तोपर्यंत संबंधित अधिकार्‍यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाणार आहे. चौकशीअंती अहवाल सादर केल्यानंतर कारवाई केली जाईल. याच प्रकरणाचा धागा पकडत आ. बच्चू कडू म्हणाले, ना. सामंत हे संबंधित अधिकार्‍यांना आजच सक्तीच्या रजेवर का पाठवत नाहीत? त्याच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल का करत नाही? असे सवाल केले. यामुळे ज्याची मालकी आहे त्या माणसाला त्रास सहन करावा लागला. हा प्रकार सातार्‍यातील आहे. मुख्यमंत्री सातार्‍यातील असताना त्याने कशी हिंमत केली? जिथे वाघ असतो तिथे अशा बकर्‍या फिरल्या नाही पाहिजे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करा. जेवढा खर्च आला तो सगळं वसूल करा. आजच्या आज सक्तीवर पाठवा, अशी मागणीही केली. यावर ना. सामंत यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना आजच सक्तीच्या रजेवर पाठवले जाईल. त्यांची 15 दिवसांत चौकशी केली जाईल. कोणत्याही अधिकार्‍यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जाईल, अशी ग्वाही दिली.