सातारा प्रतिनिधी | कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांसाठी उपमुख्यमंत्री तथा पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अजित पवारांनी जाहीर केलेल्या निधीवरून श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर आक्रमक झाले आहेत. निधी अनेक वर्षे दिला जात असल्याची प्रक्रिया होत आली आहे. त्यात नवीन काहीही नाही. त्यामुळे अजित पवार यांनी केवळ निधीची गाजरे दाखवून प्रकल्पग्रस्तांची चेष्टा करू नये, अशी टीका श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी केली आहे.
साताऱ्यात गुरुवारी आयोजित केलेल्या पत्रकात परिषदेत डॉ. पाटणकर बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, कोयना प्रकल्पाला ६७ वर्ष पूर्ण झाली. इतक्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरही साडेतीन हजार खातेदारांना जमीन मिळालेली नाही. अनेक खातेदार कामानिमित्त पुणे-मुंबईला स्थलांतरित झाले आहेत. ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ आणि कृष्णा-कोयना काठ अशा योजनांमधून कोयनेच्या पाण्यावर लाखो एकर बागायती शेती होते; मात्र धरणग्रस्तांना या लाभक्षेत्रातील जमीन न देता कसता न येणारी डोंगराळ आणि खडकाळ जमीन दिली आहे.
कोयना धरणग्रस्तांच्या वसाहती स्वयंपुनर्वसित आहेत. शासनाने त्यामुळे निधी मिळूनही तो खर्चिला जाऊ शकत नाही. धरणग्रस्तांनी २००५ मध्ये आंदोलन उभारुन राज्य शासनाकडून दीडशे कोटीचा निधी मिळवला. त्यावेळी लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये स्वतः अजित पवार होते. महायुतीच्या सत्तेमध्ये ते उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांना प्रकल्पग्रस्तांची वस्तुस्थिती, पुर्नवसनाचे मुद्दे माहीत नाहीत का? असा सवाल डॉ. पाटणकर यांनी केला.
कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसाहतींना निधी जाहीर करणे म्हणजे गाजर दाखवण्यासारखे आहे. वस्तुस्थितीची माहिती न घेता निधीची घोषणा करुन धरणग्रस्तांची त्यांनी चेष्टा करु नये. हे सर्व थोतांड आहे. धरणग्रस्तांना योग्य न्याय न मिळाल्यास ऑगस्टच्या अंती अथवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
कोयना धरणग्रस्तांनी २०१६ पासून पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत तीन हजार रुपये निर्वाह भत्ता मागितला होता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असल्यापासून ही मागणी आहे. अजित पवार यांना त्याची पूर्ण कल्पना आहे. मात्र ती मागणी अजूनही मान्य झालेली नाही. तारळी धरणात संपूर्ण जमीन गेली त्यांना एक वर्षासाठी तीन हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्याची अजित पवार यांनी केलेली घोषणा अव्यवहार्य आहे.
हा नियम एकाच धरणाला लागू का? जिल्ह्यातील धरणांच्या उभारणीत अनेक प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यामुळे निर्वाह भत्ता सर्वांनाच मिळायला हवा. केवळ ठराविक विभागाला खास निधी देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न आहे का? असा सवाल डॉ. पाटणकर यांनी केला.