कराड प्रतिनिधी । गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने आंदोलने केली जात आहेत. याबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्यानंतर प्रकल्पग्रस्थांनी आपले आंदोलन स्थगित केले. त्यानंतर दरे येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी नुकतीच एक बैठक पार पडली. यावेळी लढ्याच्या जवळजवळ सर्व मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्या. मंत्रालयात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाल्यानंतर येत्या आठवड्यात अंतिम निर्णय हाेणार असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे डाॅ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डॉ. पाटणकर यांनी नुकताच पाटण येथे माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निवासस्थानी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नी झालेल्या बैठकीत त्यांनी जे आश्वासन दिले असले तरी जोपर्यंत सर्व लेखी आदेश येत नाहीत तोपर्यंत उपोषणाचा निर्णय परत घेणार नसल्याचा पावित्रा आम्ही घेतला आहे. या संदर्भात दि. २७ रोजी कोयनानगर येथे सांगली, सातारा, कोल्हापूर येथील प्रकल्पग्रस्तांची बैठक आयोजित केली आहे.
यावेळी झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले आहेत. त्यामध्ये कोयना धरणग्रस्तांपैकी ज्यांना अजिबात जमीन दिलेली नाही, त्यांचे अर्ज प्रथम क्रमांकाने स्वीकारले जातील. यासाठी फक्त वारस दाखला व जमीन न मिळाल्याचे प्रतिज्ञापत्र एवढेच जोडणे पुरेसे आहे. अन्य कागदपत्रे सरकारकडेच असल्यामुळे त्यांची मागणी केली जाणार नाही. जमीन ताब्यात घेऊन राहायला जाण्यासाठी नियोजन आराखडा तयार करून गावठाणे विकसित केली जाणार असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी म्हंटले.
दरे या ठिकाणी झालेल्या बैठकीस मदत पुनर्वसनचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पाटबंधारे विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर, जलजीवन मिशनचे सचिव अमित सैनी, कृष्णा खोरेचे मुख्य अभियंता धुमाळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गलांडे, अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, संतोष गोटल, प्रकाश साळुंखे, नामदेव उत्तेकर उपस्थित होते.