पाटण प्रतिनिधी | जमिनींना पसंती दिली नसतानाही नापसंत जमिनी धरणग्रस्तांच्या नावे करण्यात आल्या असून, त्या नोंदी तातडीने रद्द कराव्यात. धरणग्रस्तांच्या मागणीनुसार पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात यावा, याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जनजागर प्रतिष्ठानकडून वांग-मराठवाडी धरणाच्या जलाशयात उतरून धरणग्रस्तांनी जलसत्याग्रह आंदोलन केले.
आंदोलनानंतरसुद्धा शासन व प्रशासनाने योग्य ती दखल न घेतल्यास वयोवृद्ध धरणग्रस्त महिलेस कावडीमध्ये बसवत ढेबेवाडीतून मंत्रालयापर्यंत कावड यात्रा काढण्याचा इशारा धरणग्रस्तांनी दिला आहे.
याबाबत जनजागर प्रतिष्ठानचे समन्वयक जितेंद्र पाटील व अन्य धरणग्रस्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वांग-मराठवाडी धरणग्रस्तांची पालकमंत्री शंभूराज देसाई, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक झाली होती.
या बैठकीत कराड पाटण तालुक्यातील लाभ क्षेत्रात धरणग्रस्तांची पसंती नसताना त्यांना वाटप झालेल्या जमिनींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या जमिनी रद्द करून धरणग्रस्तांच्या मागणीप्रमाणे पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा, असा आग्रह धरला होता. मेंढ येथील पुनर्वसन गावठाणातील पाण्याचा व सुधारित गावठाणचा नकाशा प्रलंबित असून या प्रश्नाचा निपटारा करावा. अनेक वर्षे प्रलंबित असणारी संकलन दुरुस्तीची प्रकरणे त्वरित निकाली काढावीत. मराठवाडी येथील सुभद्रा शिंदे या वयोवृद्ध महिलेला जमिनीऐवजी रोख रक्कम मंजूर असतानासुद्धा प्रांताधिकारी कार्यालयाकडून ती दिलेली नाही.
ती रक्कम त्वरित द्यावी. उमरकांचन येथील तीन धरणग्रस्तांची 100 टक्के नुकसान भरपाई शासनाकडे जमा आहे. त्यामुळे त्यातील 65 टक्के रक्कम कपात करून त्यांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा यासह अन्य विविध मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली होती. या मागण्यांबाबत त्वरित निर्णय घेऊ, असे अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले होते. मात्र अद्यापही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे आता कार्यवाही न झाल्यास 15 सुभ्रदा शिंदे या वयोवृद्ध धरणग्रस्त महिलेस कावडीमध्ये बसवून मुंबईत मंत्रालयावर ही कावड यात्रा काढणार असल्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.