कराड प्रतिनिधी । केंद्र सरकारने ऊसापासून इथेनॉल तयार करण्याच्या निर्णयाला बंदी घालण्याचा नुकताच एक निर्णय घेतला आहे. निर्णयामुळे आणि साखर व कांदा निर्यात बंदीमुळे साखर व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजार भाव मिळत नाही त्यामुळे तेही शेतकरी आर्थिक अडचणी सापडले आहेत. केंद्र सरकारच्या विरोधात आज कराड येथील तहसील कार्यालय येथे बळीराजा शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी बळीराजा शेतकरी संघटना संस्थापक अध्यक्ष पंजाबराव पाटील, जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव, विश्वास जाधव, बीआरएसपक्ष जिल्हाध्यक्ष गणेश शेवाळे आदी उपस्थित होते. यावेळी संस्थापक पंजाबराव पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आम्ही विनंती करतो की, आपल्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून इथेनॉल बनवण्यास बंदी केलेली आहे तसेच साखर व कांदा निर्यात बंदी केलेली आहे. आणि खाद्य तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात केलेले आहे. यामुळे देशातला शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. आपल्या सरकारने इथेनॉल बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिलेले होते.
यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला थोडाफार दिलासा मिळाला होता. तोही आपल्या इथेनॉल बंद निर्णयामुळे आणि साखर व कांदा निर्यात बंदीमुळे साखर व कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य बाजार भाव मिळत नाही. त्यामुळे तेही शेतकरी आर्थिक अडचणी सापडले आहेत. तसेच खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात केल्यामुळे देशांतर्गत सोयाबीन व तेलबिया पिकवणारा शेतकरी योग्य भाव मिळत नाही.
त्यामुळे प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. या सर्व संकटाला आपल्या केंद्र सरकारची आयात व निर्यात धोरण कारणीभूत आहेत. आपण घेतलेले सर्व निर्णय शेतकरी विरोधी आहेत. हे सर्व निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. इथेनॉल बनवण्यास साखर कारखान्याला परवानगी द्यावी व साखर व कांदा निर्यातीस तात्काळ परवानगी द्यावी.
आयात केलेल्या खाद्यतेलावर पन्नास टक्के आयात शुल्क लावून देशातील सोयाबीन पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा तरच या देशातील शेतमालाला योग्य भाव मिळणार आहे व येणाऱ्या काळात शेतकरी सुखाने शेती करतील अन्यथा आपण घेतलेल्या निर्णयामुळे येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करावी लागणार आहे आपण घेतलेले सर्व निर्णय आपण तात्काळ मागे घ्याल हा आम्हाला विश्वास आहे आपण हे निर्णय डिसेंबर अखेर मागे न घेतल्यास आम्ही आमच्या विभागातील सर्व शेतकरी संघटनेसह हजारो शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्ली येथे जंतर-मंतर या ठिकाणी सरकारच्या विरोधात तीव्र बेमुदत आंदोलन करू याची केंद्र सरकारने व प्रशासनाने दखल घ्यावी, असे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.