कराड प्रतिनिधी | खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभा अधिवेशनात अंगणवाडीबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महाराष्ट्रातील १३ हजार ११ मिनी अंगणवाड्यांच्या संपूर्ण अंगणवाडी केंद्र म्हणून राज्याला मान्यता देण्यात आल्याची माहिती महिला व बालकल्याणमंत्री स्मृती इराणी यांनी दिली.
राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू होते. त्यांच्या विविध मागण्या केंद्र सरकारपर्यंत पोचविण्यात याव्यात, यासाठी अंगणवाडी कर्मचारी, सेविका यांनी खासदार पाटील यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत खासदार पाटील यांनी लोकसभेच्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनामध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाबाबत आणि विविध सोयीसुविधांबाबत प्रश्न विचारला.
त्यावर उत्तर देताना मंत्री इराणी म्हणाल्या, “मिशन पोषण २.० देशभरातील अंगणवाडी केंद्रांची संख्या तर्कसंगत करण्यासाठी नोंदणीकृत लाभार्थी, मिनी अंगणवाडी केंद्रांचे अंगणवाडी केंद्रात अपग्रेड करण्यात येतील. महाराष्ट्रातील १३०११ मिनी अंगणवाड्यांच्या संपूर्ण अंगणवाडी केंद्र म्हणून महाराष्ट्र राज्याला मान्यता देण्यात आली आहे. मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० अंतर्गत, ५० हजार अंगणवाडी इमारत पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक वर्षी दहा हजारप्रमाणे बांधण्यात येणार आहेत.
प्रसूती आणि बालपण काळजी आणि आली आहे. विकासासाठी सक्षम अंगणवाड्या न आहेत. पारंपरिक अंगणवाडीपेक्षा चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. इंटरनेट, वाय-फाय कनेक्टिव्हिटी, एलईडी स्क्रीन, वॉटर प्युरिफायर केंद्रे आरओ मशिनचे आणि स्मार्ट शिक्षण उपकरणांनी सुसज्ज ११५० अंगणवाड्या झाल्या आहेत. अंगणवाड्यांचे मानधन वाढवतो. एक ऑक्टोबर २०१८ पासून केंद्र सरकारने अंगणवाड्यांचे मानधन वाढवले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मंत्रालय, अंगणवाडी सेविकांना पदोन्नतीच्या संधी दिल्या आहेत. अंगणवाडी सेविकांना १८० दिवसांच्या पगारी गैरहजेरीची परवानगी आली आहे.
प्रसूती रजा, एकदा ४५ दिवसांसाठी गर्भपात सशुल्क अनुपस्थिती, तसेच २० दिवसांची वार्षिक पाने अनुज्ञेय आहेत. दोन साड्या आणि विम्याचे लाभ दिले गेले आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत विमा संरक्षण : अंगणवाडी कोविड-१९ मध्ये गुंतलेल्या कामगार आणि अंगणवाडी मदतनीस संबंधित कामे, अंतर्गत ५० लाख विमा संरक्षण प्रदान केले आहे. अंगणवाडी सेविका आणि कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ व्हावी आणि त्यांना सरकारकडून चांगल्या सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सरकार तत्पर आहे, असेही त्या म्हणाल्या.