सातारा प्रतिनिधी । सातारा जिल्ह्यातील सात गावांनी राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री, पालकमंत्रीयांच्यासह जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना थेट प्रजासत्ताक दिन साजरा ना करता जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला आहे. जिल्ह्यातील ही सात गावे मदत व पुनर्वसनमंत्री तथा पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या मतदारसंघातील आहेत. मंत्री देसाई यांच्या पाटण विधानसभा मतदार संघातील डोंगरमाथ्यावरील डफळवाडी, केंजळवाडी, भोकरवाडी, बागलेवाडी, जळकेवाडी, जिमनवाडी व बामणेवाडी ही गावे असून या गावातील ग्रामस्थांनी थेट निवेदनाद्वारे जलसमाधीचा इशारा दिला आहे.
पाटण तालुक्यातील तारळी धरण प्रकल्पांतर्गत निवडे, सावरघर, कुशी व भांबे ही गावे बाधित होऊन या गावांचे अन्यत्र पुनर्वसन झाले. त्या गावांच्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात असलेल्या इतर वाड्यांची ससेहोलपट आजही सुरूच आहे. ग्रामपंचायत नसल्याने डोंगरमाथ्यावरील डफळवाडी, केंजळवाडी, भोकरवाडी, बागलेवाडी, जळकेवाडी, जिमनवाडी व बामणेवाडी आदी गावांना अनेक मूलभूत सोयी सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक हक्क हिरवले गेले आहेत. त्याविरुद्ध ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत.
सात गावच्या ग्रामस्थांनी आंदोलनाच्या इशाऱ्याच्या या निवेदनाच्या प्रती ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, पोलिस अधीक्षक सातारा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह तालुका पातळीवरील संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
तारळी धरणामुळे निवडे, सावरघर, कुशी, भांबे आदी गावे विस्थापित झाली. गावे व वाड्या मिळून असलेल्या ग्रामपंचायती इतरत्र गेल्याने त्याअंतर्गत असलेल्या या सात वाड्या आहे त्याच अवस्थेत त्याच ठिकाणी तशाच आहेत. राज्य शासनाने महसूल व जिल्हा परिषद विभागाने या ग्रामपंचायती बरखास्त न करता प्रशासक नेमून २०१२ ते आजअखेर ग्रामपंचायतीचा कारभार चालू ठेवला. त्यामुळे लोकशाहीचा मूलभूत हक्क, तसेच सरपंच, उपसरपंच, सदस्य पदापासून वंचित राहिलो. त्यास जबाबदार असणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याने प्रश्न प्रलंबित
प्रशासनाकडे ग्रामस्थांनी वारंवार मागणी केली आहे. परंतु काही अधिकाऱ्यांकडून आम्ही अनुदानासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करत असून ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले जात आहे. शासन, प्रशासनाने मुस्कटदाबी करून गावे विकासापासून व सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवली आहेत. त्याचा निषेध म्हणून सात गावांतील ग्रामस्थ प्रजासत्ताक दिन साजरा न करता संपूर्ण कुटुंबासह शासनाने ज्या तारळी धरण प्रकल्पासाठी आमची राखरांगोळी केली. त्या तारळी धरणातच जलसमाधी घेणार असल्याचे ग्रामस्थांमधून निवेदनाद्वारे माहिती देण्यात आली आहे.