सातारा प्रतिनिधी । कामाच्या ठिकाणी महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य शासनाने शासकीय व खासगी आस्थापनांमध्ये ‘विशाखा’ समिती स्थापन केली आहे. या समितीप्रमाणेच सातारा जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी मिळून एकूण १६२ आस्थापनांमध्ये ‘स्थानिक तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.
शासकीय बी खासगी आस्थापनांच्या याठिकाणी ज्या म्हिवला काम करतात अशा महिलांबाबत कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विशाखा समिती नेमण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयात अशा समित्या स्थापन करण्यात आल्या.
सातारा जिल्ह्यात महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, व्यावसायिक, शैक्षणिक, करमणूक, औद्योगिक, आरोग्य सेवा, रुग्णालय, सुश्रूषालये, क्रीडा संस्था, प्रेक्षागृहे, क्रीडा संकुल यांसह १६२ कार्यालयांत स्थानिक तक्रार निवारण समित्या स्थापन करून महिलांना सुरक्षा प्रदान केली आहे. ‘विशाखा’ समितीप्रमाणेच या समितीकडून काम केले जात आहे.
समिती गठीत करताना ‘या’ गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक
१) ज्या शासकीय अथवा खासगी संस्थांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा ठिकाणी समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
२) तक्रार निवारण समिती स्थापन न केल्यास ५० हजार दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
३) २० पेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असल्यास समिती गठीत करणे बंधनकारक नाही. परंतु, या ठिकाणी कार्यरत महिला जिल्हास्तरीय समितीकडे दाद मागू शकतात.
४) समिती गठीत केल्यानंतर समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागामध्ये लावणे, या कायद्यान्वये बधनकारक आहे.
५) स्थानिक तक्रार निवारण समितीत त्या कार्यालयातील सेवा ज्येष्ठ महिलेची अध्यक्ष म्हणून निवड करता येते. तसेच कार्यालयातील अन्य दोन महिलांना व सेवाभावी संस्थांच्या दोन महिला सदस्य म्हणून काम करू शकतात.