सातारा प्रतिनिधी । गुरुवर्य लक्ष्मणराव इनामदार उपसा जलसिंचन योजनेच्या बंधाऱ्यांमध्ये कठापूर आणि सातारा तालुक्यातील तासगाव येथील शेत जमिनी बाधित झाल्या आहेत. राज्य सरकारने जमिनींचे मूल्यांकन करताना सातारा तालुक्याला झुकते माप दिले असून कठापूर येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. रेडीरेकनर दरातील तफावत दूर करून सर्व शेतकऱ्यांना एकाच दराने मूल्यांकन करावे, अशी मागणी करत जोपर्यंत सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत योजनेचे काम सुरू करू देणार नाही, योजनेचे काम बंद पडणार आहे, असा इशारा संतप्त पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला.
कोरेगाव येथे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पंचायत समितीचे माजी सदस्य नवनाथ केंजळे, शेतकरी संजय केंजळे, लक्ष्मण केंजळे, संभाजी केंजळे, समीर घोरपडे, साईनाथ बर्गे, दत्तात्रय घोरपडे, किरण मतकर, गुलाब घोरपडे, पंकज गोडसे, सागर निकम, संतोष केंजळे, राहुल केंजळे, श्रीकांत केंजळे, लक्ष्मण आनंदराव केंजळे, संजय बाबुराव केंजळे, शंकर संपत जगदाळे, रामचंद्र कोंडीबा केंजळे उपस्थित होते.
यावेळी नवनाथ केंजळे म्हणाले की, तत्कालीन जिल्हाधिकारी रुचेस जयवंशी यांनी जिहे कठापूर उपसा जलसिंचन योजनेमध्ये बॅरेज अर्थात पाणी साठवण बंधाऱ्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बाधित होऊन पाण्याखाली गेल्या आहेत, त्या जमिनीचे सरकारकडून अधिग्रहण करण्यात आले असून त्यांना योग्य तो मोबदला दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र आजपर्यंत जमिनीचा कोणताही मोबदला मिळालेला नाही.
वास्तविक कृष्णा नदीच्या दोन्ही तीरांवर कठापूर आणि तासगाव येथील शेतजमिनी आहेत, त्यापैकी तासगाव येथील जमिनीचे मूल्यांकन प्रतिगुंठा २७ हजार ९२५ रुपये करण्यात आले आहे तर कठापूर येथील जमिनीचे मूल्यांकन हे २० हजार ६१५ रुपये करण्यात आले आहे. सदरची तफावत ही कठापूर येथील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे.