कराड प्रतिनिधी । कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा तसेच मतदानाच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत असलेले नियम पायदळी तुडवत आपल्याला सोयिस्कर पडणाऱ्या नियमानुसार महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या रविवार, दि. २१ जुलैला होत असलेल्या चौवार्षिक निवडणुकीला तात्काळ स्थगिती दिली जावी म्हणून सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनचे प्रा. अशोककुमार चव्हाण व राष्ट्रीय खेळाडू फिरोज पठान यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेबाबत उच्च न्यायालयात उद्या गुरूवार दि. १८ जुलै रोजी तातडीची सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे शुक्रवार दि.२१ जुलै रोजी राज्य संघटनेची निवडणुक होणार की स्थगिती मिळणार याकडे तमाम कबड्डीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
दि. १८ जून रोजी राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून या निवडणुकीत क्रीडा संहितेला पायदळी तुडवले जाणार असल्याचे संकेत मिळत होते. त्याविरोधात अनेक संघटनांनी राज्य संघटनेशी पत्रव्यवहार करून ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांच्या पत्रांना संघटनेकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली. तसेच काही संघटनांच्या पीटीआर उताऱ्यात गोंधळ असल्याचेही समोर आले होते. काहींचे पीटीआर नामंजूर होते तर काही संघटनांमध्ये वाद असल्यामुळे त्यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू असूनही आपल्या जवळच्या संघटनांच्या जिल्हा प्रतिनिधींना मान्यता देण्याचे बेकायदेशीर काम राज्य संघटनेकडून करण्यात आले. याबाबत राज्य संघटनेकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे अखेर संयम सुटलेल्या सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्रीडा संहितेनुसार राज्य व सर्व जिल्हा संघटणानी प्रथम घटनादुरुस्ती करावी आणि त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश क्रिडा संहितेच्या संर्दभाने या पूर्वीच न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच क्रीडा संहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाच्या (एकेएफआय) कार्यकारिणीला बरखास्त केले आहे. हे उदाहरण ताजे असतानाही राज्य संघटनेकडून क्रीडा संहितेला कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार झाल्याची बाब समोर आणत सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असो. च्या वतीने अॅड. वैभव गायकवाड यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याच्या पूर्वी राज्य संघटनेने क्रीडा संहितेनूसार निवडणूक घेत असल्याचे पत्र एकेएफआयसह सर्व जिल्हा संघटनांना नियमांसह पाठवले होते. त्यात स्पष्टपणे ही निवडणूक क्रीडा संहितेच्या नियमानुसार घेणार असल्याचे कळवताना वय आणि कार्यकालाच्या निर्बंधाचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. त्यानुसार ७० वर्षांची वयोमर्यादा, अध्यक्षांसाठी ४ वर्षांचा एक कार्यकाल त्यानुसार सलग १२ वर्षांचा कार्यकाल. तसेच अन्य पदांना सलग दोन कार्यकाल. एक कार्यकाल विश्रांती घेतल्यानंतर आणखी एक कार्यकाल असा नियम सर्वांना पाठवला होता.
क्रिडा संहिता व राज्य असो. च्या घटनेचे उल्लंघन करुन बेकायदेशीर निवडणुक कार्यक्रम जाहिर
राज्य संघटनेने यंदा निवडणुकीत वयाची अट काटेकोरपणे पाळल्याचे दिसत असले तरी कार्यकालाबाबत त्यांनी क्रीडा संहितेचा भंग केला आहे. सध्या निवडणूक लढवत असलेले अनेक उमेदवार दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ जिल्हा आणि राज्य संघटनेवर कार्यरत असतानाही त्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिल्याचे समोर आले आहे. मतदार यादीत त्यांचा समावेश ही केला आहे. क्रीडा संहितेप्रमाणे व राज्य असो. च्या नविन मंजुर घटनेमध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातून फक्त दोनच प्रतिनिधींची निवड बंधनकारक करण्यात आली होती आणि प्रतिनिधींच्या २५ टक्के क्रीडापटूंची निवड केली जावी, असेही स्पष्ट नमूद केले असताना राज्य संघटनेने प्रत्येक जिल्ह्यातून तीन आणि एक महिला प्रतिनिधी अशा एकूण चार जणांना जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून स्थान देत क्रिडा संहिता व राज्य असो. च्या घटनेचे उल्लंघन करुन बेकायदेशीर निवडणुक कार्यक्रम जाहिर केला आहे.
खेळाडुंचे नुकसान होऊ नये म्हणुन ही कायदेशीर लढाई चालु
राज्य संघटनेचा मनमानी व बेकायदेशीर कारभार चव्हाट्यावर यावा व राज्यातील खेळाडुंचे नुकसान होऊ नये म्हणुन ही कायदेशीर लढाई चालु केली आहे. हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघ (एकेएफआय),राज्य कब्बडी असो. , निवडणुक निर्णय अधिकारी व उर्वरीत संलग्न २३ जिल्हा संघटनांना सुनावणीची खासगी नोटीस उच्च न्यायालयातील वकील वैभव गायकवाड यांनी पाठविली असल्याची माहिती सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असो. च्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सदर निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीरच : प्रा. अशोककुमार चव्हाण
चौवार्षिक निवडणुकीला तात्काळ स्थगिती दिली जावी म्हणून सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी असोसिएशनचे प्रा.अशोककुमार चव्हाण व राष्ट्रीय खेळाडू फिरोज पठान यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत ‘हॅलो महाराष्ट्र’ ने प्रा. अशोककुमार चव्हाण यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी सदर निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. देशातील सर्व क्रीडा संघटनांना क्रीडा संहिता २०११ लागू असून २०१३ साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्यात हा स्पोर्ट कोड सर्वांना लागू करून घ्यावा असे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाची पायमल्ली करून राज्य कबड्डी असोसिएशनने निवडणूक प्रक्रिया राबविली असल्याची प्रतिक्रिया प्रा. अशोककुमार चव्हाण यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली आहे.
सातारा जिल्ह्याचा बदल अर्ज प्रलंबित
तथाकथित सातारा जिल्हा कबड्डी असो. (नोंदणी क्र.१५०४०) अध्यक्ष बबनराव उथळे यांनी दि. १२ डिसेंबर २०२४ नंतर धर्मादाय आयुक्त सातारा यांचेकडे दाखल केलेल बदल अर्ज क्र.१५५०/२०१७ यास प्रा.अशोककुमार चव्हाण व अन्य आठ जनांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांची सुनावणी सुरू असून बदल अर्ज प्रलंबित आहे. स्व.संग्राम उथळे यांच्या निधनानंतर सुरेश पाटील यांची सचिव म्हणून बेकायदेशीर नियुक्ती अध्यक्षांनी केली आहे. क्रीडासंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्या अध्यक्ष बबनराव उथळे (वय ९०) व तथाकथित सचिव सुरेश पाटील यांनी राज्य कबड्डी असो.च्या मतदार यादीसाठी पाठवलेली सायराबानू शेख, रमेश देशमुख, शशिकांत यादव यांच्या नावांचा समावेश निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी मतदार यादीत केला आहे. या प्रक्रियेचे विरोधात प्रा.अशोककुमार चव्हाण यांनी केलेल्या तक्रारींना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बेकायदेशीर उत्तरे दिल्यामुळेच मा.उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे असेही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.