छत्रपती शिवरायांचे स्मारक दिल्लीत उभारा; खा. उदयनराजेंची केंद्रीय गृहमंत्री शहांकडे मागणी

0
192
ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी | साताऱ्याचे खासदार छ. उदयनराजे भोसले यांनी नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी त्यांना निवेदन देत युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि एकंदरीत सर्वच महापुरुषांच्या अवमानाबाबत कडक शासन असणारा कायदा पारित करावा, ऐतिहासिक चित्रिकरणाचे सिनेमॅटिक लिबर्टीचे नियमन करण्यासाठी समिती स्थापन करावी आदी प्रमुख मागण्या केल्या.

यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे एकूणच जीवनकार्य आणि स्वराज्य निर्मितीचे योगदान जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी, भावी पिढ्यांना सतत प्रेरणा मिळण्यासाठी त्यांचे नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय स्मारक स्थापन केले पाहिजे. त्यायोगे, राज्यशास्त्र, प्रशासन, व्यवस्थापन, वास्तुशास्त्र, कायदा आणि अर्थशास्त्रातील अभ्यासकांसाठी हे स्मारक एक पर्वणी ठरेलच. या शिवाय महाराजांच्या इतिहासाचे जतन आणि अचूक दस्तावेज सुनिश्चित होईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शासनमान्य इतिहासाचे प्रकाशन शासनस्तरावर अधिकृतपणे करण्यात यावे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कर्तुत्वाचा वारसा अतुलनीय आहे. संपूर्ण देशात आणि जगात त्यांच्याविषयी विशेष आदर आहे. संपूर्ण राष्ट्रासाठी चिरंतन प्रेरणास्त्रोत असलेल्या महाराजांची कार्यकर्तृत्वाच्या उंचीची तुलना होवूच शकत नाही. परंतु अलिकडच्या काळात त्यांच्या जीवनचरित्राविषयी अवमानकारक शेरे आणि टिपण्या करुन तमाम शिवप्रेमी लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. याचा निश्चित खेद वाटतो. म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि एकंदरीत सर्वच महापुरुषांच्या बाबतीत अशा अवमानकारक शेरेबाजी आणि टिपण्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई होण्यासाठी कठोर कायदा पारित करावा.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा शासनमान्य अचूक इतिहास जगासमोर मांडणे अत्यावश्यक बनले आहे. हे साध्य होण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाने त्यांच्या खर्‍या इतिहासाचे बारकाईने दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी सर्व समावेशक समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. खरा इतिहास बहु खंडामध्ये प्रकाशित केल्यास, ऐतिहासिक अखंडतेची खात्री होवून, शासनाने मान्यता दिलेला इतिहास एक मानदंड म्हणून काम करेल, वस्तुस्थितीचा विपर्यास रोखला जाईल. ज्यामुळे सामाजिक एकोपा राखला जावून, इतिहास संशोधक, इतिहास अभ्यासकांना अधिकृत दस्तऐवजांचा उपयोग होईल आणि जगभरातील राज्यकर्त्यांच्या मनात आदर्श राजाचे विचार बळकट होतील, असेही उदयनराजेंनी म्हटले आहे.