मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी खा. उदयनराजेंनी सुचवला हा रामबाण ‘उपाय’

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी | मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशानंतर वेगवेगळ्या पक्षांतील नेत्यांच्या वक्तव्यावरून सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. अशातच खासदार उदयनराजे भोसले यांनी बिहारच्या धर्तीवर जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आरक्षणाचे राजकारण करत गरजवंत मराठा समाजाचे अधिकार डावलले जात असल्यानं समाजात उद्रेकाची भावना असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन स्वराज्य निर्माण केले. स्वराज्यातील लोकशाहीने समाजातल्या प्रत्येक घटकांना त्यांच्या हक्क-अधिकारांसह सामावून घेतले. आज लोकशाहीत गरजवंत मराठा समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. आरक्षणाचे राजकारण करीत त्यांचे अधिकार डावलले जात आहेत. त्यामुळे समाजात उद्रेकाची भावना आहे. यावर रामबाण उपाय म्हणून जातनिहाय जनगणना करा, अशी मागणी उदयनराजेंनी केली आहे.

पहिल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजवंत व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. ती रेकॉर्डवर आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतच नाही तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यांनी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप उदयनराजेंनी केला आहे.

काहीजण बेताल वक्तव्यं करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. वास्तविक मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचा उच्च जातीत समावेश केला होता. बी. डी. देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, काहीजण मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती, बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारल्याचे काहीजण धडधडीत खोटं सांगत असल्याचे उदयनराजे यांनी म्हटलंय.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात गरीब व गरजवंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होते. मग स्वातंत्र्यानंतर त्यांना आरक्षणातून का आणि कोणी बाहेर काढले? याचा शोध आणि वेध घेण्याची वेळ आली असल्याचा सूचक इशारा उदयनराजेंनी दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण दिले तेव्हा ते १४ टक्के होते. मात्र मंडल आयोगाच्या तथाकथित शिफारशींचा हवाला देऊन तेच आरक्षण ३४ टक्के केले. २३ मार्च १९९४ रोजी एक जीआर काढून शिल्लक राहिलेले १६ टक्के आरक्षण खिरापतीसारखे वाटून टाकले. ही वस्तुस्थिती सातत्याने जनतेपासून लपवून ठेवली जात असल्याकडेही उदयनराजेंनी लक्ष वेधले आहे.