सातारा प्रतिनिधी । खटाव तालुक्यातील पुसेसावळी येथील मशिदीवर हल्ला तसेच मुस्लिम धर्मीयांच्याविषयी भावना भडकवणारी वक्तव्ये करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचे नेते विक्रम पावसकर यांच्या विरोधात सातारा व सांगली पोलिसांनी का कारवाई केली नाही? असा सवाल करत येत्या दोन आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात म्हणणे सादर करण्याचे आदेश सरकारच्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्वीसदस्यीय न्यायाधीशांच्या बेंचने दिला आहे.
काय म्हटलंय रिट पिटीशनमध्ये?
सातारा व सांगली जिल्ह्यातील काही भागात मुस्लिम धर्मीयांच्या विषयी जाणीवपूर्वक द्वेष पेरणारी भाषणे व वक्तव्य केल्याने दि.१० सप्टेंबर २०२३ रोजी पुसेसावळी येथील मशिदीवर हल्ला झाला. त्या दंगलीत नमाज पठणासाठी आलेल्या नूरुल हसन लियाकत याची हत्या करण्यात आली. काही वाहनांची व काही दुकानांची तसेच मशिदीची प्रचंड प्रमाणात जाळपोळ व मोडतोड करण्यात आली. या घटनेत एफआयआर नोंदला गेला आहे. परंतु एफआयआर मध्ये ज्याच्यामुळे ही घटना किंवा हल्ला झाला त्या विक्रम पावसकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे नाव नाही किंवा त्यांच्यावर नंतरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. सांगली जिल्ह्यातील विटा, इस्लामपूर आणि सातारा जिल्ह्यातील कराड, पुसेसावळी येथे भाजपचे नेते विक्रम पावस्कर यांनी मुस्लिमांच्या विषयी भावना भडकवणारी विधाने केली होती. त्याचेच पर्यावसान या हल्ल्यात झाले असल्याचे शाकीर इस्माईल तांबोळी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्रिमिनल रीट पिटीशनमध्ये म्हटले आहे.
विक्रम पावसकरांवर कारवाईची मागणी
शाकीर तांबोळी यांनी महाराष्ट्र सरकार, सातारा आणि सांगली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक व इतरांच्या विरोधात ही क्रिमिनल रिट पीटीशन दाखल केली आहे. यात त्यांनी भाजपचे नेते विक्रम पावसकर यांना अटक करून त्यांच्या विरोधात योग्य ती कारवाई करावी तसेच गरज वाटली तर या घटनेचा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाकडे वर्ग करावा, याचिकाकर्ते आणि साक्षीदारांना पुरेसे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी रीट पिटीशनमध्ये केली आहे.
न्या. मोहिते-डेरे, न्या. देशपांडे यांच्या समोर सुनावणी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या बेंचसमोर याचिका सुनावणीला आली होती. याचिकाकर्ते शाकीर तांबोळी यांच्यावतीने लारा देसाई व संस्कृती याज्ञिक या काम पाहत आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने वरिष्ठ सरकारी वकील एच. एस. वेणेगावकर आणि सहाय्यक सरकारी वकील पी. पी. शिंदे काम पहात आहेत. गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रात सातारा, अकोला, कोल्हापूर आणि संभाजीनगर या जिल्ह्यात श धार्मिक हिंसाचाराच्या घटना घडलेल्या आहेत. २४ जानेवारी २०२३ रोजी विटा येथे आणि २ जून २०२३ रोजी इस्लामपूर येथे अल्पसंख्यांक समुदायाविषयी विक्रम पावसकर यांनी भडकावू भाषणे केली होती. यासंदर्भात विक्रम पावस्कर यांच्या भाषणाचे व्हिडिओ न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये हिंदू स्त्रियांबरोबर वैवाहिक संबंध ठेवणाऱ्या मुस्लिमांची हत्या करा, असे थेट विधान केल्याचा त्यात पुरावा आहे. ज्यांच्या कपाळावर नाही टिळा त्याच्याशी व्यवहार टाळा, असे आवाहनही पावसकर यांनी केले होते.
पुसेसावळीच्या मशिदीवरील हल्ला पूर्वनियोजित
विटा येथे मे महिन्यात रॅलीमध्ये केलेल्या भडकावू भाषणाबद्दल चार महिन्यानंतर एफआयआर दाखल केलेला आहे, तर इस्लामपूर येथे प्रक्षोभक भाषण केले म्हणून एफआयआर नोंदवलेला आहे. सातारा जिल्ह्यातील पुसेसावळी येथील मशिदी वरील पुर्वनियोजीत हल्ला व नुरल हसनच्या हत्येप्रकरणी सातारा पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यात चार्जशीट दाखल केले आहे. एफआयआरमध्ये २८ आरोपींची नावे आहेत. त्यात नंतर नऊ जणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. अंतिम आरोपपत्रात विक्रम पावस्कर यांचे नाव नसल्याने सातारचे पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी काहीही सांगण्यास नकार दिला, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन योग्य तो न्याय मिळावा म्हणून शाकीर तांबोळी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखल केले आहे.
याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्याची केली मागणी
आरोप पत्रात भाजप नेते विक्रम पावसकर याचे नाव का नाही? यासंदर्भात सातारा आणि सांगली पोलिसांनी त्यांचे म्हणणे सादर करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या द्विसदस्यीय पीठाने दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांच्या जीवाला असलेला धोका लक्षात घेऊन योग्य ते संरक्षण याचिकाकर्त्यांना द्यावे, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.