कराड प्रतिनिधी । कराड बाजार समिती सभापती, संचालक मंडळ आणि कराड पालिका मुख्याधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये शुक्रवारी चांगलीच जुंपली. विषय होता बाजार समितीतील संरक्षण भिंत पाडण्याचा. या विषयावरून दोन्ही संस्थेतील लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आमनेसामने आले. भिंत पाडण्यास सुरुवात करणार इतक्यात सभापतींसह संचालक मंडळ, व्यापारी दाखल झाले. अगोदर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भींत पाडण्याचा व रस्त्याबाबतचा आदेश दाखवा आणि मगच भींत पाडा, असे सभापतींनी म्हटले. त्यावर उत्तर देता आले नसल्याने मुख्याधिकारी शंकर खंदारे आणि बाजार समितीचे पदाधिकारी यांच्यात चांगलाच वाद झाला. यावेळी तणावाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे लक्षात घेत पोलिसांनी मध्यस्थी केली.
कराड बाजार समिती परिसरातील स्थानिक नागरिकांनी मोर्चा काढत रस्त्याची मागणी केल्यानंतर आज पालिका प्रशासनाकडून सकाळी पोलिस बंदोबस्तात संरक्षण भिंत पाडण्यासाठी दाखल झाले. यावेळी त्या ठिकाणी विरोधा करण्यासाठी दुसरीकडून बाजार समिती सभापती, संचालक, व्यापारी देखील त्याठिकाणी आले. यावेळी भींत पाडण्यासंदर्भात सभापती विजयकुमार कदम यांनी मुख्याधिकारी शंकर खंदारे यांना लेखी आदेश मागितले.
मात्र, आपल्याकडे लेखी आदेश नसून जिल्हाधिकारी यांनी तोंडी आदेश दिला आहे. त्यामुळे लेखी आदेशाची गरज नसल्याचे सांगत कारवाई करण्यास सुरुवात केली. यावेळी बाजार समिती सभापती व संचालक, व्यापाऱ्यांनी त्यास विरोध केला. यावेळी दोन्ही बाजूकडून वादावादी होत असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी हस्तक्षेप करत शांत राहण्याचे आवाहन केले.
ॲड. उदयसिह पाटील यांच्याकडून व्यापाऱ्यांची मनधरणी
कराड शेती उत्पन्न बाजार समिती येथे शुक्रवारी सकाळी घडलेल्या वादावादीचे घटनेनंतर या ठिकाणी ॲड.उदयसिह पाटील यांनी व्यापाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी व्यापाऱ्यांशी संवाद साधत त्यांची मनधरणी केली. येत्या काळात सण-उत्सव येणार आहेत. या काळात व्यापाऱ्यांकडून बंद ठेवण्यात आला तर व्यापारी व सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होऊ नये म्ह्णून व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवसाय सुरु करावेत, अशी विनंती ॲड. उदयसिह पाटील यांनी केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना आठ दिवसात 10 पत्रे दिली, चर्चेसाठी यांच्याकडे वेळ नाही…
कराड बाजार समिती आवारातील संरक्षक भिंत पाडण्यासाठी गेलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांसोबत वाद सुरु असताना सभापतील विजयकुमार कदम यांनी थेट जिल्हाधिकारी यांच्या दुर्लक्षितपणाचा आरोप केला. आठ दिवसात १० पत्रे दिली. टिव्हला फोन, मॅसेज केला. व्यापाऱ्यांना सोबत घेऊन भेटायला देखील गेलो. मात्र, या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून काहीच प्रतिक्रिया दिली जात नाही. तसेच बोलणेही केले जात नाही, असे जिल्हाधिकारी असतात का? ना कोणता लेखी आदेश देता केवळ तोंडाने आदेश देणारे जिल्हाधिकारी असतात का? असा सवाल सभापती कदम यांनी केला.
बाजार समितीच्या वादाचं नेमकं काय आहे प्रकरण?
सध्या कराड शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जो वाद सुरु आहे तो संरक्षक भिंतीच्या विषयावरून सुरु आहे. कराड बाजार समितीची 1986 साली बांधलेली संरक्षण भिंत पाडण्यासाठी हायकोर्टाने आदेश दिला होता. त्यानुसार गेल्या आठ दिवसापूर्वी पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या वतीने सुमारे ३ फूट भिंत हटवण्यात आली. मात्र, त्यावेळी व्यापारी व स्थानिक नागरिक, पालिका अधिकाऱ्यांच्यात वाद झाला. त्यामुळे ही भिंत पडण्याची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्यात आली. त्यानंतर कराड बाजार समिती आवारातील त्रिशंकू भागातील स्थानिक नागरिकांनी ३ फूटाऐवजी 40 फूट भिंत हटविण्यात यावी, अशी मागणी केले. तसेच कराड पालिकेत दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरु केले तर दुसरीकडे संरक्षण भिंत हटविण्याच्या आदेशा विरोधात बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांनी गेल्या ५ दिवसापासून बेमुदत संप पुकारला आहे.
पालिका प्रशासनाच्या ‘त्या’ निर्णयामुळे अधिकच गोंधळ
सध्या पालिका आणि बाजार समिती व स्थानिक नागरिक यांच्या वादात पालिकेने तर अजबच निर्णय घेतलाय. पालिकेच्या निर्णयामुळे अधिकच गोंधळ उडाला आहे. अशातच आता पालिका प्रशासनाने 20 फूट भिंत हटविण्याचा निर्णय घेतल्याने गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.