सातारा प्रतिनिधी । वाई तालुक्यातील वेळेमध्ये औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे तालुक्यातील तरुणांच्या हाती रोजगार प्रप्त होणार होता. मात्र, शासनाने नुकतीच एक अधिसूचना काढत प्रस्तावित असलेली औद्योगिक वसाहत रद्द केली आहे. यामुळे वाई तालुक्यासह परिसरात तरुणांसह ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. याबाबतची अधिसूचना राजपत्राद्वारे प्रसिद्ध झाली असून, सरकारला या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत उभारण्यात स्वारस्य नसल्याचे सांगत ही एमआयडीसी रद्द करण्यात आली आहे.
शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना १९९३ साली मोरवे, भादे ( ता. खंडाळा) तर वाई तालुक्यातील वेळे व गुळुंबमध्ये वाढीव औद्योगिक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी जाहीर करण्यात आली होती. खंडाळ्याबरोबर वेळे हा परिसर पुणे बंगळूर महामार्ग लगत येतो. त्यामुळे या परिसरात उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचा यामागचा शासनाचा हेतू होता. वेळे एमआयडीसी रद्द झाल्यामुळे मुंबई-पुण्याकडे तरुणांचे नोकरीकरता लोंढे वाढतील, अशी भीती जिल्हाभरातून व्यक्त होत आहे.
२०१९ साली त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नायगावला सावित्रीबाई फुले जयंती कार्यक्रमात आले होते. तेव्हा खंडाळ्यातील शिवाजीनगर व मोर्वे गावातील शेतकऱ्यांनी त्यांना निवेदन दिले होते. याद्वारे त्यांनी आमच्या जमिनी ताब्यात घ्या व आम्हाला पैसे द्या. पण मागील १० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला एमआयडीसीचा विषय संपवा, अशी मागणी केली. त्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न सोडवण्याची भूमिका घेतली होती. मात्र, त्यावेळी वेळे व गुळुंब येथील शेतकऱ्यांनी औद्योगिक वसाहतीसाठी शेतजमिनी देण्यास नकार दिला होता. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे औद्योगिक वसाहत रद्द करण्यात आली आहे. औद्योगिकीकरणाने मतदारसंघाचा विकास होत असताना नवीन औद्योगिक वसाहत रद्द झाल्याने तालुका आता २० वर्षे मागे गेला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने करण्यात आला आहे.