सातारा प्रतिनिधी । राज्य सरकारच्या वन विभागाअंतर्गत वन मजुरांकडून अनेक माके केली जातात. शिवाय त्याच्याकडून काही मागण्या देखील केल्या जातात. मात्र, त्या मागण्यांकडे विभागाकडून दुर्लक्ष केले जाते. महाराष्ट्र राज्य महसूल व वन विभाग यांच्याकडील शासन निर्णयात फेर बदल करून सुधारित शासन निर्णय निर्गमित होण्यासाठी तसेच वनमजुरांना शासन सेवेत कायम करण्यासाठी मंत्रालयीन दालनातील फाईल मंजुरी मिळावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य वनमजूर वन कामगार वनपाल आणि जनरल युनियन यांच्यावतीने उपवनसंरक्षक कार्यालय समोर नुकतेच आमरण उपोषण करण्यात आले. युनियन अध्यक्ष रामचंद्र भिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेल्या बेमुदत आमरण उपोषण व धरणे आंदोलनानंतर निवेदनही देण्यात आले.
याबाबत उपवन संरक्षक कार्यालयास दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य वन विभागात १९८९ ते २०२३ या कालावधीत कार्यरत असणाऱ्या बऱ्याचशा रोजंदारी वनमजुरांची माहिती कार्यालयामार्फत शासनास सादर करण्यात येत नाही. शासनाच्या चुकीच्या घटनाबाह्य शासन निर्णयामुळे वनमजुरांची माहिती शासनाला संबंधित कार्यालयामार्फत चुकीच्या पद्धतीने सादर केली जाते. त्यामुळे अनेक वनमजुरांवर अन्याय आजही सुरूच आहे.
वर्षातून दोन ते तीन वेळा मिळणाऱ्या तुटपुंजा पगारावर शासन सेवेत कायम होण्याच्या अपेक्षित वयाच्या अटी निघून गेल्या तरी मजूर काम करत आहेत. दरम्यान वन विभागात हंगामी कामासाठी रोजंदारी वनमजुरांची आवश्यकता असल्यास हंगामी कामाशिवाय इतर कोणत्याही कामावर बारमाही मजूर घेण्यात यावेत. हंगामी कामासाठी घ्यावयाच्या मजुरांच्या सेवा कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी लागू करण्यात येऊ नये, असेही निवेदनात म्हटले आहे.