सातारा प्रतिनिधी | राज्यात २८८ जागांसाठी २० नोव्हेंबरला मतदान होणार असून २३ तारखेला मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, निवडणूक प्रचारात उमेदवारांना वापराव्या लागणाऱ्या वाहनांसाठी निवडणूक आयोगाने दर निश्चित केले आहेत. जीप, टाटा सुमो, तवेरा या चारचाकी वाहनांसाठी ३९०० रुपये दर आहेत. तर रॅली, वरातीच्या रथासाठी ५ हजार रुपयांपर्यंत भाडे देण्याची मर्यादा आयोगाने घातली आहे. दुचाकी ११०० रुपये तर रिक्षा १३०० रुपये दर निश्चित केले आहेत.
निवडणूक प्रचाराच्या रणधुमाळीसाठी खासगी वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर बुकिंग झाले आहे. आगामी रॅली, सभांसाठी कार्यकर्त्यांना येण्या-जाण्यासाठी वाहनांची गरज भासणार आहे. तसेच मोठ्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी हल्ली क्रेनद्वारे भला मोठा पुष्पहार घालणे आणि जेसीबीतून फुले उधळण्यात येतात. त्यासाठीही या यंत्रसामुग्रीचेही बुकिंग होत आहे. खर्चाच्या प्रत्येक बाबींचा बारकाईने विचार करून दर निश्चित केले असल्यामुळे उमेदवारांना खर्च करतानाही ताळमेळ ठेवून करावा लागणार आहे.
यंदा होऊ दे खर्च म्हणत अनेक उमेदवार प्रचाराच्या तयारीला लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी करण्यात आली असून उमेदवार भरमसाठ खर्च करतील. मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणुकांच्या दरम्यान उमेदवारांने किती आणि काय खर्च करावा, यावर मर्यादा घालून दिल्या आहेत.
वाहन प्रकार प्रतिदिन / ताशी दर
1) टॅक्सी : ३३००
2) जीप / बोलेरो : ३९०० 3) इनोव्हा / फॉर्च्यूनर : ५१००
4) कुझर : ४५००
5) क्रेन : ८०००
6) मोबाइल व्हॅन स्क्रीनसह : ७६७०
५० सीटर वाहनाचे भाडे १५ हजार
५० सीट बसतील, या आकाराच्या वाहनांसाठी प्रचाराचे वाहन असेल तर प्रतिदिन १५ हजार दर निश्चित केला आहे तर हेच वाहन जर सभेसाठी जाणारे असेल तर १० हजार ५०० रुपये दर निश्चित केला आहे.
आयोगाकडे कारवाईचे अधिकार
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चहा, नाश्ता, पाणी व जेवण थाळी, प्रवासी वाहने, रिक्षासाठी प्रतिदिन दर निश्चित करून दिले आहेत. मयदिपेक्षा जास्त खर्च झाल्याचे सिद्ध होताच आयोगाकडे कारवाईचे अधिकार आहेत. या खर्चाची पडताळणी निवडणूक निरीक्षक करतात, अशी माहिती जिल्हा निवडणूक शाखेकडून देण्यात आली.
खर्चाची मर्यादा ४० लाख
राज्यात विधानसभा रणधुमाळीला सुरूवात झाली असून आता खरा प्रचार सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी शिवसेना विरोधात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी विरोधात राष्ट्रवादी अशी लढती होणार असल्याने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे. यामुळे यंदा खर्चाला मर्यादा असणार नाही. तर उमेदवार देखील खर्च करण्याकडे पाहणार नाहीत. याचदरम्यान निवडणूक आयोगाने उमेदवाराने ४० लाख खर्च करावा, अशी अट घातल्याने अनेकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे.