झाडाणीप्रकरणी प्रशासनाकडून ‘या’ दिवशी होणार सुनावणी; सामाजिक कार्यकर्ते मोरे उपोषणावर ठाम

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी । महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी गावची ६२० एकर जमीन बळकावल्याप्रकरणी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह तिघांना दि. ११ जून रोजी सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी वळवी यांचे वकील सुनावणीस उपस्थित राहिले. मात्र, कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मागून घेतल्याने याबाबतची सुनावणी येत्या २० तारखेला होणार असल्याची माहिती देण्यात आली. दरम्यान, सह्याद्री वाचवा मोहिमेंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेले उपोषण सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

साताऱ्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी झाडाणी गावातील जमीन घोटाळा उघडकीस आणला आहे. सह्याद्री वाचवा या मोहिमेतंर्गत झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावली. तसेच अनधिकृत रिसॉर्ट बांधल्याचे माहिती अधिकाराच्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले. याप्रकरणी जीएसटी आयुक्तांसह १३ जणांच्या नावे जमिनीची खरेदी झाल्याचे समोर आले. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीसा काढल्या होत्या. त्यानुसार मंगळवारी सुनावणी पार पडली.

झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी एजंटाच्या सहकार्याने जमीन खरेदी केली आहे, तसेच या परिसरात बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यापैकी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कमाल जमीन धारणेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जीएसटी आयुक्त वळवी यांच्यासह तिघांना म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या दालनात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्या वतीने अॅड. धनावडे उपस्थित राहिले. तर श्री. मोरे यांच्या वतीने अॅड. अशोक जाधव, अॅड. त्रुनाल टोणपे, तर महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण उपस्थित होते.

यावेळी म्हणणे मांडण्यासाठी आणि कागदपत्रे सादर करण्यासाठी अजून अवधी पाहिजे असल्याचे संबंधितांच्या वकिलांनी सांगितल्यानंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० जूनला होणार आहे. दरम्यान, झाडाणीप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने अजून कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यासह विविध मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.