सातारा प्रतिनिधी | ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार प्रत्येक ग्रामसभेआधी प्रत्येक वॉर्डातील सदस्यांनी वॉर्डसभा घेणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही जिल्ह्यातील एकाही सदस्याने वॉर्डसभा घेतली नसल्याचा अहवाल माहिती अधिकारातील माहितीतून उघड झाली आहे. वॉर्डसभा न घेणाऱ्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. चौकशी करून ३० नोव्हेंबरपर्यंत दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा सुशांत मोरे यांनी दिला आहे.
११ पंचायत समितीकडून माहिती घेतली असताना जिल्ह्यातील १४९५ ग्रामपंचायतींमध्ये एकही वॉर्डसभा झालेली नाही. याबाबत विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाऱ्यांनी कोणताही अहवाल वरिष्ठांकडे दाखल केलेला नाही. वॉर्डसभा झाली नसल्याचा अहवाल उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांना सादर केलेला नाही.
जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये वॉर्डसभा होत नाहीत, याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर तालुक्यात गटविकास अधिकाऱ्यांनी कधीच दखलही घेतलेली नाही. त्यामुळे वॉर्डसभा न घेणाऱ्या सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ नुसार कारवाई व्हावी, अशी जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली आहे.