सातारा प्रतिनिधी । सौरऊर्जा प्रकल्प हे एक नफा मिळवणारे क्षेत्र आहे. शासनाने राज्यातील हजारो एकर गायरान जमीन कमी भाड्याने दिली आहे. महावितरण कंपनीने पुन्हा ही जमीन खासगी ठेकेदाराला भाडेपट्टयाने दिली आहे. अनेक गावांचा विरोध असतानाही गायरान जमीन देण्यात आली आहे. विरोध डावलून जमीन देण्यामागे नेमका हेतू कळून येत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात घोटाळा असण्याची शक्यता आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाची निवृत्त न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी तसेच प्रकल्प रद्द करावा, मागण्या मान्य न केल्यास स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीदिनी त्यांचे समाधी स्थळापासून म्हणजे दि. 12 मार्चपासून आंदोलन सुरु करणार असून कराड ते सातारा लॉग मार्च काढणार असल्याचा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पत्रकार परिषद घेत नुकताच माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी श्री. मोरे म्हणाले की, राज्यातील गायरान जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून राज्य सरकारने खासगी ठेकेदारांना त्यासाठी पायघड्या अंथरल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी गायरान जमीन खासगी ठेकेदाराला नाममात्र १ रुपये भाड्याने देणे हे वाजवी भाडे नाही, त्यामुळे सरकारला प्रचंड आर्थिक तोटा होणार आहे. एकीकडे शासन महसूली उत्पन्न वाढवण्यासाठी नवनवीन प्रयोग करणार असल्याचे सांगते आणि दुसरीकडे जिथून महसूली उत्पन्न वाढवण्याची शक्यता आहे तिथे मात्र नाममात्र भाडे घेऊन जागा दिल्या जात आहेत. हा विरोधाभास सरकारच्या कृतीमधून स्पष्ट होत आहे.
अशा प्रकारच्या करारातून सार्वजनिक हित धोक्यात येऊ शकते. गायरान जमीन ही सर्वसामान्य लोकांच्या आणि सार्वजनिक उपयोगासाठी असते. या जमिनी खासगी ठेकेदाराला अत्यल्प भाड्याने देणे हे सार्वजनिक हिताविरोधात आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन न करता त्यातून खासगी ठेकेदाराला अवैध मार्गाने फायदा मिळून देण्याचा उद्देश प्रथमदर्शनी दिसून येतो त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पात घोटाळ्याची शक्यता जास्त असू शकते. गोरेगाव वांगी तालुका खटाव येथील गायरान जमिनीवर 40 वर्षापासून झाडे लावली आहेत, बंधारे आहेत असे असताना तेथील जागेवरील झाडे तोडण्याचा घाट घातला जात आहे त्यामुळे पर्यावरण समतोल राखला जाणार नाही.
धोका ओळखून आंदोलनात शेतकर्‍यांनी उतरावे : सुशांत मोरे
शेतकर्‍यांच्या जनावरांना चरण्यासाठी गायरान जमीन आहे. आता या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याने शेतकर्‍यांच्या जनावरांना चरण्यासाठी रान राहणार नाही. प्रकल्पाच्या आडून उद्योगपतींकडून या जमिनी गिळंकृत केल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा शेतकर्‍यांचा मुळावर उठणारा हा प्रकल्प आहे. त्यामुळे जनहिताच्या या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी उतरावे, असे आवाहन केले असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरण प्रेमी सुशांत मोरे यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली.
नेमकी महत्वाची माहिती काय?
सन २०२३ मध्ये सातारा जिल्हयातील एकूण १३०० एकर जमिनींचे दस्त भाडेपट्टा रजिस्टर होऊन सदरची जागा ही महानिर्मिती प्रकल्पासाठी मा. जिल्हाधिकारी सातारा यांनी दिली आहे. मात्र महानिर्मिती यांनी सदरची जागा ही पोटभाड्याने नाममात्र १ रुपये दरानेच दुस-या कंपनीला दिली आहे. सदर कंपनीचे कार्यालय हे नरीमन पॉइंट मुंबई येथे आहे. या कंपनीशी महानिर्मिती कंपनीने १७ मे २०२४ रोजी करार केलेला आहे. परंतु अद्याप नेमक्या किती ठिकाणी प्रकल्प उभारणीस सुरुवात झाली ? किती पूर्ण झाले ? राहिलेले कधी पूर्ण होणार ? याबाबत ठोस माहिती कोणालाही सांगता येत नाही. एकीकडे नागरिकांना वीजेसाठी भरमसाठ आकारणी करायची आणि दुसरीकडे खासगी गुंतवणूकदारांना मोफत पायघडया घातल्या जातात हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे का?
1323 एकर जमीनपैकी फक्त 59 ठिकाणी प्रोजेक्टच काम सुरु
या करारानुसार सातारा जिल्हयात एकूण १३२३ एकर जमीन आज अखेर जिल्हाधिकारी सातारा यांनी महावितरण कंपनीला दिली आहे. त्यापैकी फक्त ५९ ठिकाणी प्रोजेक्टच काम सुरु झाले आहे. करारात दोन वर्षांची मुदत असून ती संपण्यास ६ महिने राहिले असताना उर्वरित ठिकाणी प्रोजेक्ट उभे राहणार का ? २०८ मेगावॅट इतकी वीज तयार होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतक-यांना ८ तास वीज मिळणार आहे ती मोफत आहे का ? नसल्यास आकारणी करुन आहे का ? किती आकारणी आहे याचा खुलासा महावितरण करत नाही. वीज तयार करुन त्याची विक्री कोणत्या राज्यात करणार ? महाराष्ट्रातील जनतेला त्याचा काय फायदा होणार हे नमूद नाही. भांडवल शून्य घातलेल्या कंपनीला मात्र कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. भविष्यात ही सध्याची कंपनी हे प्यादे ठरण्याची शक्यता असून त्याच्या अडून बड्या उद्योगसमूहांना सध्याची कंपनी टेकओव्हर करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्याद्वारे चौकशी समिती गठीत करावी
सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्रातील गायरान जमिनी हडपणाच्या घोटाळ्या बाबत महाराष्ट्रातील लाखो एकर गायरान जमिनी हडपण्यासाठी सौर ऊर्जाचा कंपन्या पुढे केल्या आहेत. या कंपन्यांच्या माध्यमातून तीस वर्षाच्या कराराने गायरान जमिनी एका कंपनीला भाडे तत्त्वावर दिले आहेत एका कंपनीने दुसऱ्या कंपनीला या जमिनीने सोपविल्या आहेत अशा प्रकारचा सौर ऊर्जेचा एखादा प्रकल्प उभा करायचा आणि इतर जमिनीवर नेमके काय केले जाणार आहे? हे समजत नाही. या सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा सरकारला काय फायदा होणार? हे कुठेही गायरान जमिनी कोणाच्या घशात घालायच्या सुरू आहेत? हे समजत नाही. मुंबई पुण्यानंतर आता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा हा सरकारचा नवा डाव आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. या सगळ्या गोष्टी मागे अदानी आणि अंबानी यांच्या कंपन्या कार्यरत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची निवृत्त न्यायमूर्तींच्याद्वारे चौकशी समिती गठीत करून जनतेला न्याय मिळवून द्यावा आणि सदरचा प्रकल्प रद्द करावा अशीही मागणी श्री. मोरे यांनी केली.
