सातारा प्रतिनिधी । सातारा नगरपालिकेची 40 वर्षानंतर हद्दवाढ झाली. या हद्दवाढीसाठी लोकप्रतिनिधींनी शाहूनगर, शाहुपुरी, विलासपूर या भागातील विकासकामांसाठी 48 कोटी रुपयांची कामे मंजूर करुन आणली. परंतु ही कामे निकृष्ट दर्जाची झाली असून राजकीय दबावापोटी पालिका प्रशासन ठेकेदारांवर कारवाई करत नाही. त्यामुळे ही निकृष्ट सुरु असलेली कामे 8 नोव्हेंबरपर्यंत तातडीने थांबवावीत अन्यथा 9 नोव्हेंबरला पालिका कार्यालयासमोर शिमगा आंदोलन करण्याचा इशारा सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी पालिका मुख्याधिका-यांना निवेदनाव्दारे दिला आहे. त्याचप्रमाणे या सर्व कामांची उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या त्रिस्तरीय सदस्य नेमून चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मोरे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हणायला आहे की, हद्दवाढीतील विकासकामांच्या प्रारंभावरुन लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये चांगलाचा कलगीतुरा रंगला होता. अखेर 1 डिसेंबर 2022 रोजी पालिका प्रशासनाने व्ही.एच. खत्री कन्स्ट्रक्शन यांना वर्क ऑर्डर दिली. त्यात 18 महिन्यांच्या मुदतीत काम पूर्ण करण्याची मदत दिली होती. त्यानुसार खत्री कन्स्ट्रक्शन सातारा यांनी सातारा येथील युनिटी बिल्डर यांना 24 कोटींची सबठेकेदार नेमून हद्दवाढ भागातील कामे दिली होती व आहेत. ही कामे संबंधित ठेकेदार, सबठेकेदार यांच्याकडून रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या कामाच्या वर्णनाप्रमाणे दिलेले साहित्य, मोजमापे यामध्ये तफावत आढळून येत आहे.
राजकीय दबावामुळे प्रशासन हतबल झाले असून संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई करताना दिसून येत नाही, उलट निकृष्ट दर्जाच्या कामांची तातडीने बिले अदा केली जातात, ही बाब सातारकरांच्या करांच्या पैशाचा अपव्यय आहे. संबंधित हद्दवाढ भागातील सुरु असलेली कामे तातडीने थांबावावीत, झालेल्या सर्व कामांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमून कामकाजाची चौकशी करावी, पाहणीअंती दर्जाहीन झालेल्या कामाची तपासणी करुन संबंधित दिलेले बिल ठेकेदाराकडून वसूल करावेत. तसेच ठेकेदारास काळया यादीत टाकून ही वर्क ऑर्डर दि. 8 नोव्हेरंबर पर्यंत रद्द करावी, यापुढील बिले अदा करु नयेत अन्यथा दि. 9 नोव्हेंबर रोजी ऐन दिवाळीमध्ये शिमगा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मोरे यांनी दिला आहे.
साताऱ्यातील हद्दवाढीतील निकृष्ट कामे न थांबवल्यास ऐन दिवाळीस शिमगा आंदोलन करणार ; सुशांत मोरेंचा इशारा
निवृत्त न्यायाधीशांसह त्रिसदस्यीय समितीव्दारे चौकशीची मागणी pic.twitter.com/k4Y82KGE9E
— Hello Maharashtra (@HelloMaharashtr) October 20, 2023
आता लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांनी बॅनरबाजी करावी
हद्दवाढ भागातील 48 कोटी रुपयांची विकासकामे मंजूर झाली तेव्हा आणि कामांची भूमिपूजने होताना साता-यातील लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांनी मोठी बॅनरबाजी केली होती. जवळपास सर्वच कामांची दोनदा भूमिपूजने करण्यात आली. आता कामे सुरु होऊन ती निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत परंतु त्याबाबत लोकप्रतिनिधींच्या समर्थकांची चुप्पी आहे. आता त्यांनी झालेली कामे उत्कृष्ट दर्जाची झाली आहेत अशी बॅनरबाजी करुन दाखवावी, असे आवाहनही सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केले आहे.
शाहू चौक ते बोगदा रस्ता चांगला करण्याचे आदेश
शाहू चौक ते बोगदा रस्त्याचे काम ठेकेदार राजू भोसले यांनी केले होते. निविदा देताना त्यामध्ये कामाचा दोष निवारण कालावधी 3 वर्षाचा आहे. या रस्त्यावरील बी.सी.चार थर ब-याच ठिकाणी नादुरुस्त झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांना, नागरिकांना त्रास होत असून अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे हे तातडीने पूर्ववत चांगल्या प्रतीचे करुन द्यावे अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याची नोटीस सातारा पालिका मुख्याधिका-यांनी ठेकेदार राजू भोसले यांना दिली आहे. याबाबत कारवाई करून काम सुरू न झाले याबाबत 2 नोव्हेंबर रोजी बोंबाबोंब आंदोलन करणार आहे.
युनिटची निविदा फेटाळली, फेरनिविदा काढण्याचे आदेश
युनिटी बिल्डर्स ॲण्ड रोड कनस्ट्रक्शन प्रा.लि. ने परेंट स्कूल ते पालवी चौक गोडोली अखेर रस्ता डांबरीकरणाची निविदा अंदाजपत्रकीय पेक्षा १९.२६ टक्के कमी दराने भरली होती. हे काम दर्जेदार होणार नसल्याने सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी 2 ऑक्टोंबर रोजीउपोषण केले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदाराकडून खुलासा मागितला होता. तो खुलासा समाधानकारक, योग्य न वाटल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ही निविदा रद्द करत फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिला आहे.