सातारा प्रतिनिधी | सातारा जिल्ह्यातील धोम, कोयना, कण्हेर आणि उरमोडी धरणांच्या परिसरातील प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. या बांधकामांवर तातडीने कारवाईची मागणी करणारी कायदेशीर नोटीस पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. निकिता आनंदाचे यांच्यामार्फत सातारा जिल्हाधिकारी, मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, सहायक वनसंरक्षक तसेच पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांना नुकतीच पाठविली आहे.
धरणांच्या संरचनेच्या सुरक्षिततेसह पर्यावरणीय हानी, सार्वजनिक आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच पर्यावरण सुरक्षिततेसाठी असणाऱ्या सरकारच्या नियमांचे गंभीर उल्लंघन झाल्यामुळे ही नोटीस दिल्याची माहिती पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली. मोरे यांनी दिलेल्या नोटिसीत विविध अनधिकृत बांधकामांचा उल्लेख आहे. ज्यामध्ये हॉटेल्स, फार्महाऊस आणि रेस्टॉरंट्सचा समावेश आहे, जी पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन करून आवश्यक परवानग्या न घेता बांधली गेली आहेत.
ही मालमत्ता धरणांच्या सर्वाधिक पूर पातळीच्या जवळच्या क्षेत्रात स्थित आहेत. नोटीसमध्ये या अनधिकृत बांधकामांमुळे सार्वजनिक सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे आणि पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे, ज्यात प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट जलाशयामध्ये सोडणे आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे उल्लंघन समाविष्ट आहे.
मोरे यांनी २०२२ पासून स्थानिक प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी केल्या असूनही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. नोटीसमध्ये अनधिकृत बांधकामांचे तत्काळ पाडकाम करण्याची आणि उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली व आहे. तसेच प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबाबत चौकशी करण्याची आणि पर्यावरणीय नुकसानीचे पुनर्स्थापना उपाययोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाने १५ दिवसांत कारवाई केली नाही तर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे कायदेशीर कारवाईसाठी धाव घेणार असल्याचे सुशांत मोरे यांनी सूचित केले आहे. ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. निकिता आनंदाचे, ॲड. राज बेबले, नंदिनी पाचांगने आणि आरजू इनामदार कायदेशीर काम पाहत असल्याचेही मोरे यांनी सांगितले.