सातारा प्रतिनिधी | राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महसूल, जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागांशी संबंधित तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पुणे व सातारा जिल्ह्यासाठी थेट लाभ देणारे निर्णय आणि अभय योजनेस एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. यावेळी सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली.
कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येतात. या जलाशयाची पाणी पातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाश्यांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे.
तसेच पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाचे (ता. मुळशी) मजबुतीकरण व गळती रोखण्याच्या कामांकरिता ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदत वाढशासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदत वाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली.
