सातारा प्रतिनिधी | विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची मुदत संपली असून लवकरच नवीन सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांकडून होणार असल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरु झाली आहे. या नियुक्ती करताना घटनेतील निकषानुसार राज्यपालांनी ती करावी तसे न केल्यास राजभवनासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा साताऱ्यातील माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे दिला आहे.
मोरे यांनी म्हटले आहे की, विधान परिषद सभागृह हे विचारवंतांचे मानले जाते. या सभागृहात सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश केला जातो. साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत, सहकार, सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्ती या सभागृहात असल्या पाहिजेत हे निकष आहेत. राजकीय सोय लावायची म्हणून कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांना संधी दिली जाते, हा या सभागृहाचा अपमान आहे.
विधान परिषदेवरील राज्यपाल ते नियुक्त १२ सदस्यांच्या मुदतीबाबत न्यायालयीन निकाल प्रलंबित आहेत. ते निकाल लवकर लागण्याची शक्यता असून लवकरच या जागी नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली जाणार असल्याची चर्चा आहे.
परंतु यापूर्वी अनेकदा राजकीय पक्षांनी निकषात बसत नसतानाही आतापर्यंत राजकीय सोय म्हणून अनेकांची नियुक्ती केली गेली आहे आणि त्यांना ‘तत्कालीन राज्यपालांनी मान्यता दिली. १९६०पासूनचा इतिहास बघितल्यास सर्वच राजकारण्यांनी घटनेच्या १७१-५ कलमातील तरतूदी बासनात बांधून ठेवत आपल्या सोयीच्या राजकारणासाठी या तरतुदीचा उपयोग केला आहे. १९६० पासूनची यादी बघितल्यास ११८ सदस्यांपैकी फक्त १२ सदस्य हे १७१-५ च्या चौकटीत दिसून येतात. त्यामुळे यावेळेस नियुक्ती करताना साहित्यिक, विचारवंत, सहकार, पत्रकार,सामाजिक चळवळीशी संबधित व्यक्ती या सभागृहात जाणे आवश्यक आहे.
सध्या मुदत संपलेल्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत प्रचलित निकष न पाळल्याने मी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तिची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे यावेळेस राजकीय पक्षांनी शिफारस केलेले सदस्य प्रचलित निकषात बसत असतील तरच त्यांची नियुक्ती करावी. जर निकषाप्रमाणे नियुक्ती न झाल्यास मला पुन्हा फेर जनहित याचिका दाखल करावी लागेल. तसेच राजभवनासमोर उपोषण करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही असाही इशारा मोरे यांनी दिला आहे.