सातारा प्रतिनिधी । सातारा शहरात सध्या एका महत्वाच्या विषयावरून नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शहरातील घरपट्टीबाबत सध्या मोठा नागरिकांमध्ये गोंधळ सुरू असून, नागरिकांवर अन्याय केला जात आहे. या प्रश्नावरून आता भाजप खासदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी थेट खासदार उदयनराजे भोसले यांना आव्हान दिले आहे. “ज्यांनी पाच वर्षे सत्ता भोगली ती मंडळी आज कुठे गायब झाली आहे? सातारा विकास आघाडी व त्यांच्या नेत्यांनी घरपट्टीबाबत काय निर्णय घेणार आहात, हे स्पष्ट करावं?,”असे थेट आव्हान देत आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी म्हंटले आहे.
सातारा शहरातील हद्दवाढ भागातील घरपट्टीबाबत आज शुक्रवारी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांच्यासह शाहूनगर, विलासपूर, पिरवाडी, शाहूपुरी या भागातील नागरिकांनी दुपारी सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांची भेट घेतली. तसेच त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. यानंतर आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशाराही आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी दिला. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष अविनाश कदम, अमोल मोहीते, धनंजय जांभळे, विजय काटवटे, अशोक मोने, शेखर मोरे-पाटील यांच्यासह नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी आ. शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, “सातारा पालिकेने हद्दवाढ भागातील मिळकतींना चुकीच्या पद्धतीने घरपट्टीची बिले दिली आहेत. मात्र, पालिकेत पाच वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या सत्ताधाऱ्यांना याचे काही देणे-घेणे नाही. जनतेवर अन्याय होत असताना ही मंडळी आज कुठे गायब झाली आहे? सत्ता मिळवायची आणि पैसे खायचे हा त्यांचा डाव नागरिकांनी ओळखायला हवा. सत्ताधाऱ्यांनी पालिका व नागरिकांना वाऱ्यावर सोडण्याचे काम करु नये. पुढे त्यांनाही निवडणूक लढवायची आहे.
दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही : मुख्याधिकारी बापट
राज्य शासनाने हद्दवाढ भागातील विकासकामांसाठी 48 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून रस्ते व अन्य विकासकामे दर्जेदारच व्हायला हवीत. कामे चांगली होत नसतील तर अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांची बिले काढू नये. जर बिले काढलीच तर आगामी अधिवेशनात याबाबत आवाज उठवून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यासही मागे-पुढे पाहणार नाही. घरपट्टीच्या बिलांबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, प्रत्येक भागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून शिबिर घेऊन नागरिकांच्या तक्रारी दूर केल्या जातील, असे आश्वासन मुख्याधिकारी यांनी दिले आहे.