सातारा प्रतिनिधी | जिल्हाधिकारी कार्यालयात महू-हातगेघर, आंबळे प्रकल्पग्रस्त व कात्रेवाडी भूकंपग्रस्त गावठाण प्रलंबित प्रश्नांसाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. महू-हातगेघर व आंबळे प्रकल्पग्रस्तांना पसंतीनुसार जमीन नको असेल तर त्यांना खास बाब म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पॅकेज मंजूर करून घेतले जाईल.वहागाव व अन्य गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न पाठपुरावा करून शासनस्तावर सोडवले जातील, अशी ग्वाही राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी बैठकीत दिली. कात्रेवाडी व काळगाव प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न महसूल विभागाने सोडवावेत, असे निर्देशही ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी यावेळी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महू-हातगेघर, आंबळे प्रकल्पग्रस्त व कात्रेवाडी भूकंपग्रस्त गावठाण प्रलंबित प्रश्नांसाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, विशेष कार्य अधिकारी सुधाकर भोसले, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी मनोहर गव्हाड, महसूल उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण, जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख डॉ. वसंत निकम, उरमोडी धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर काशिद, सातारा प्रांताधिकारी आशिष बारकूल, सातारा तहसीलदार नागेश गायकवाड, सातारा उपअधीक्षक तुषार पाटील, वाई उपअधीक्षक शैलेश साठे, जावली तहसीलदार हणमंतराव कोळेकर, खंडाळा तहसीलदार अजित पाटील, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी देविदास ताम्हाणे, माजी जि. प. सदस्य राजू भोसले, जिल्हा बँकेचे संचालक ज्ञानेश्वर रांजणे, नगरसेवक अविनाश कदम प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी ना. शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, पुनर्वसनात वर्ग 2 च्या रााहिलेल्या जमिनींची प्रकरणे निदर्शनास आणून द्यावीत. वर्ग 1 ची जमिनी संपादित झाली तर वर्ग 1 ची जमीन प्रकल्पग्रस्तांना देणे शासनस्तरावरील धोरणात्मक निर्णय आहे. याबाबत मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा केला जाईल. भूसंपादन झाल्यानंतर उर्वरित गटांवरील शेरे उठावावेत. याबाबत अहवाल सात दिवसांत सादर करावा. रिंगरोड बंद करता येणार नाही. मात्र रिंगरोड गेलेला गट कोणते? रिंगरोडची अलायमेंट निश्चित करून संबंधित गटांची मोजणी करून घ्यावी. एकाच गटात अनेक खातेदार असून प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मोजणी करता अडचण येते. अहिरे, वहागाव तसेच संबंधित गावांमध्ये कॅम्प लावून मोजणी प्रकरणे प्राधान्याने करावीत. यासाठी 20 एप्रिलपर्यंत संबंधित भूमि अभिलेख उपअधीक्षक कार्यालयाकडे मोजणी अर्ज द्यावेत.
निरा-देवघर प्रकल्पाची अंतर्गत पाटचार्‍यांची व इतर कामे तातडीने पूर्ण करून अतिक्रमण केलेल्या क्रशरवर कारवाई करावी. या प्रकल्पात कोणताही लाभ न मिळालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पसंतीनुसार जमीन किंवा पॅकेज दिले जाईल. त्यासाठी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा करणार असून पॅकेज देण्याबाबत सरकारी धोरण नसले तरी मुख्यमंत्र्यांकडून खास बाब म्हणून हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल. ज्यांना पॅकेज हवे त्यांचे जमीन वाटप रद्द होणार हे प्रकल्पग्रस्तांनी लक्षात घ्यावे. जिल्हा पातळीवरील प्रश्न इथेच सोडवले जातील. मात्र पॅकजसंदर्भात शासनस्तरावर निर्णय घ्यावा लागेल. टंचाई काळात नदीला पाणी सोडले तरी ते बाहेर कुठे दिले जात नाही. महू-हातगेघर जॉईटिंग कामास वहागाव प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध करू नये. ही कामे झाली तरच तुम्हाला मिळालेल्या जमिनीला पाणी मिळणार असल्याचे ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सांगितले.
