सातारा प्रतिनिधी | मनोज जरांगे- पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. कोणत्याही समाजाच्या नेत्याला आंदोलनास बसण्याची हौस असते काय? सरकार म्हणून तुम्ही दिलेल्या ग्वाहीची अंमलबजावणी व्हावी, एवढीच आंदोलकांची अपेक्षा असते. नक्की आरक्षण कसे देणार, हे सरकारनेच जाहीर करायला हवे. आरक्षणाच्या बाजूला असल्याची भूमिका विरोधकांनी आधीच स्पष्ट केली आहे. पन्नास टक्क्यांच्या वरील आरक्षण केंद्रातून मंजूर करून घेणे गरजेचे आहे. मात्र, केंद्राची भावना सकारात्मक नाही, असेच एकंदरीत दिसत आहे. केवळ संभ्रम निर्माण करून राजकीय पोळी भाजून घेण्याचे सरकारचे काम सुरू असल्याचे आ. शशिकांत शिंदे यांनी म्हंटले.
आ. शिंदे यांनी नुकताच माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, ”जरांगे- पाटील यांना आश्वासन दिले गेले होते. ते बैठकीच्या वेळी दिले, की अंतर्गत दिले, की आणखी कसे दिले होते, हे ज्यांनी आश्वासन दिले त्यांनी मान्य करायला पाहिजे. जरांगे- पाटील यांच्या दोन मागण्या आहेत. याबाबतीत सरकारकडून फसवणूक होत आहे, असे त्यांचे मत आहे.
हैदराबाद गॅझेटसंदर्भातील अंमलबजावणी करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मग अंमलबजावणी का होत नाही? दाखले देण्यासाठीची कार्यवाही अद्यापही नाही. मराठा, धनगर, ओबीसी यांना फक्त निवडणुकीपुरतीच आश्वासने द्यायची व फसवणूक करायची.
दुसरीकडे टीकाटिप्पणी करून समाजा-समाजात वाद वाढवायचे काम सुरू आहे. लोकांमध्ये असलेल्या तीव्र नाराजीचा फटका सत्ताधाऱ्यांना लोकसभेला बसला, तसाच तो विधानसभेलाही बसणार आहे.” धनगर आरक्षणाबाबत सरकार एक समिती नेमणार असल्याचे सांगितले जात आहे. समाजाला किती फसवणार आहात? निवडणुका आल्या, की समिती नेमणार, निवडणुका संपेपर्यंत समितीचे काम चालणार.
धनगर आरक्षणाबाबत महायुतीमध्येच एकवाक्यता नाही. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्यास आदिवासी घटकांतील खासदार, आमदारांचा विरोध आहे. या सर्वांचे म्हणणे आहे, की आम्हाला विश्वासात घ्या, असे आ. शिंदे यांनी सांगितले.