शरद पवारांकडून केंद्रीय शिक्षण आयोगाच्या PGI (2.0) अहवालाचा आढावा; राज्यातील शिक्षणाबाबत केलं महत्वाचं विधान

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड प्रतिनिधी । गेल्या आठवड्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स २.० म्हणजे पी.जी.आय. अहवाल प्रसिद्ध केला होता. यात महाराष्ट्राची दुसऱ्या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. याच मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिले होते. त्यानंतर आज पवारांनी मुंबईत केंद्रीय शिक्षण आयोगाच्या PGI (2.0)अहवालाबाबत महत्वाची बैठक घेतली. राज्यातील शिक्षण पध्दतीत बदल घडवून आणून, राज्य शिक्षणात नंबर एकवर घेऊन जायचे आहे. त्यासाठी बैठकीतील सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांसमवेत पुढील महिन्यात बैठक घेऊ, असे महत्वाचे विधान पवारांनी केले.

आज मुंबईतील वाय बी सी सेंटर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय शिक्षण आयोगाच्या PGI (2.0) अहवालाबाबत महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीस महाराष्ट्रातील 25 शिक्षण तज्ञ व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीसाठी कराड येथील राज्य नगरपालिका व महानगरपालिका शिक्षक संघाचे अध्यक्ष, कराड पालिका शाळा क्रमांक तीनचे मुख्याध्यापक अर्जुन कोळी यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते. त्यांच्यासह खासदार सुप्रियाताई सुळे, रयत शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माजी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे, एससीईआरटीचे उप संचालक विकास गरड उपस्थित होते.

दरम्यान, आज महत्वाच्या झालेल्या बैठकीत शरद पवार यांनी शैक्षणिक पद्धतीतील सुधारणांसाठी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. राज्यातील शिक्षण पध्दतीत बदल घडवून आणून, राज्य शिक्षणात नंबर एक वर घेऊन जाण्यासाठी बैठकीतील सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी अर्थमंत्री व शिक्षणमंत्री यांच्या समवेत पुढील महिन्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे खा. शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले.

पवारांनी काय लिहिले होते पत्रात?

शरद पवारांनी राज्य सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हंटले होते की, सक्षम शैक्षणिक व्यवस्था ही समाज सुधारण्यास कारणीभूत ठरत असते. महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या अनेक शिक्षणमहर्षींनी हेच तत्व ओळखून सक्षम शालेय व्यवस्था उभारण्याला प्राधान्य दिले. मात्र आजच्या काळात राज्यातील शाळा व्यवस्थापनाचा दर्जा खालावला जाणे ही महाराष्ट्राच्या गुणवत्तादायी शैक्षणिक परंपरेला गालबोट लावणारी बाब आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स २.० (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्याची दुसऱ्या स्थानावरून थेट सातव्या स्थानावर घसरण झाली आहे. राज्याच्या सर्वांगीण शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीकोनातून ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. ज्या निकषांच्या आधारे हे मूल्यमापन केले जाते त्यामध्ये अध्ययन निष्पत्ती व गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, बदलती शैक्षणिक प्रक्रिया आदी मुद्द्यांचा समावेश होतो. परंतु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स २.0 (पी जी आय) अहवालानुसार महाराष्ट्रात या महत्वपूर्ण घटकांना गांभीर्याने घेतले गेल्याचे दिसून येत नाही अशी खंत पवारांनी व्यक्त केली होती.