सातारा प्रतिनिधी | सातारा जिल्ह्यातील १५०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षणे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्याचे राजपत्र ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार यामध्ये मुदत संपणाऱ्या व आगामी काळात निवडणूका होणाऱ्या १५०० ग्रामपंचायतींतील ९२७ ग्रामपंचायतींचे सरपंच आरक्षण हे खुले प्रवर्गासाठी असेल. यापैकी ५० टक्के महिलांसाठी राखीव असल्याने ४६४ खुल्या प्रवर्गाच्या महिलांसाठी सरपंचपद आरक्षित असेल. नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील ४०५ ग्रामपंचायतीत, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील १५४, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १४ सरपंच असतील.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या मुदती २०२३ पासून संपलेल्या आहेत, तसेच २०२५-२६ मध्येही मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी सरपंचपदाचे आरक्षण ग्रामविकास विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. तब्बल १५०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले आहे. हे सरपंच आरक्षण पुढील पाच वर्षांसाठी लागू असेल. याबाबतची अधिसूचना ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी काढली आहे. सध्या सरपंच निवड ही थेट जनतेतून होत आहे. त्यामुळे या पदाला नेमके कोणते आरक्षण आहे, याची उत्सुकता सर्वच ग्रामपंचायतींतील नेत्यांना लागली होती. ग्रामविकास विभागाने जिल्ह्यातील आगामी काळात मुदत संपणाऱ्या १५०० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षणे घोषित केली आहेत.
यामध्ये १५०० पैकी ९२७ ग्रामपंचायतींत खुल्या प्रवर्गाचा सरपंच असणार आहे. त्यातील ५० टक्के महिलांसाठी राखीव असल्याने ४६४ गावांचे सरपंच या खुल्या प्रवर्गातील महिला असतील.तसेच नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग (ओबीसी) चा सरपंच ४०५ ग्रामपंचायतींत असतील. त्यापैकी २०३ ग्रामपंचायतींत ओबीसी महिलांसाठी राखीव असेल. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५४ ग्रामपंचायतींत सरपंचपद राखीव असेल. त्यापैकी ७७ ग्रामपंचायतींचे सरपंच पद अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव असेल. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी १४ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद आरक्षित असेल. त्यापैकी सात ग्रामपंचायती महिलांसाठी राखीव असतील. सरपंच आरक्षण घोषित झाल्यामुळे कोणत्या ग्रामपंचायतीचा सरपंच राखीव असेल व कोणत्या ग्रामपंचायतीचा खुल्या प्रवर्गातील असेल, याची उत्सुकता ताणली आहे.
