सातारा प्रतिनिधी | सातारा जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्यांचा हंगाम संपला आहे. तर काही कारखान्यांचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. तरीही अनेक कारखान्यांनी अजून एफआरपीप्रमाणे ऊस दर दिलेला नाही. अशा साखर कारखान्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
संघटनेचे युवा जिल्हाध्यक्ष प्रकाश ऊर्फ सोनू साबळे यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे उसाचे पैसे मिळाले नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. अशा कारखान्यांवर कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्ह्यात १७ कारखाने कार्यरत आहेत. त्यांनी हंगाम सुरू होताना ऊस दराची घोषणा केली होती. ऊस कारखान्याला गाळपास आल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना हमीभाव देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सध्या तीन महिने होऊनसुद्धा एकाही शेतकऱ्याला ऊस बिल मिळालेले नाही. जिल्ह्यामध्ये महायुतीच्या आठ आमदारांपैकी चार मंत्री आहेत. यापैकी तीन मंत्री थेट साखर कारखान्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांचे नैतिक जबाबदारी वाढलेली आहे. या कारखान्यांनी लवकर ऊस बिले न दिल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेने दिला आहे.
