अर्थसंकल्प अंदाजपत्रकपूर्व बैठकीचे रघुनाथदादांना निमंत्रण; दिल्लीत निर्मला सीतारामन यांच्याशी करणार चर्चा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी । केंद्र सरकारच्या वतीने आज अर्थसंकल्प अंदाजपत्रकपूर्व आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दिल्ली येथे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीचे निमंत्रण भारतीय किसान संघ परिसंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष, शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांना देण्यात आले आहे. या बैठकीस ते उपस्थित राहणार असून शेतकऱ्यांचे महत्वाचे प्रश्न आज ते बैठकीत मांडणार आहेत.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सातारा जिल्ह्यात अनेकदा शेतकऱ्यांकडून उसाच्या एफआरपी प्रश्नासह अनेक प्रश्नी शेतकर्यांनाही आंदोलने केलेली आहेत. दरम्यान, आज केंद्रीय अर्थसंकल्प पूर्व बैठकीचे निमंत्रण रघुनाथदादा पाटील यांना देण्यात आले आहे. या बैठकीस रघुनाथदादा उपस्थित राहून शेतकऱ्याचे महत्वाचे प्रश्न अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यापुढे मांडणार आहेत.

बैठकीत रघुनाथदादा करणार ‘या’ महत्वाच्या मागण्या

1) शेतकऱ्यांना आवश्यक वस्तू खरेदी करत असताना जीएसटी ‌द्यावा लागतो. परंतु शेतकयांनी उत्पादित केलेल्या मालाची विक्री करत असताना. त्यांना जीएसटी मिळत नाही म्हणून शेतकन्यांना लागणाऱ्या सर्व वस्तूंवरील जीएसटी रद्द करावा.

2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (सत्तरेगा) मध्ये भरपूर फंड असून तो अत्यंत थातूरमातूर कामावर खर्च करून ही संपत नाही. म्हणून सरकारने शेती कामाच्या मजुरीसाठी या पैशाचा वापर करावा. कारण शेती क्षेत्र एकूण रोजगाराच्या 80% रोजगार लोकांना देत आहे. शेतक-यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी मजुरीचा खर्च सरकारने रोजगार हमी योजनेतून करावा.

3) सर्व शेतीमालावरील एमएसपी देणे कायद्याने बंधनकारक करावे.

4) ऊसाच्या बाबतीत एफआरपी काय‌द्यामध्ये फौजदारीची तरतूद काढून टाकली आहे तसेच रिकव्हरी बेस 8.5% वरून 10.25% केला आहे. तोडणी वाहतूक खर्च वाढवलेला आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना साखर कारखाना किंवा इथेनॉल फैक्टरी सुरु करण्याचे अधिकार ‌द्यावेत यासाठी दोन साखर कारखान्यांमधील व इथेनॉल कारखान्यामधील अंतराची अट रद्द करावी.

5) सर्व शेतीमालावरील निर्मात बंदी काढून टाकावी

6) ट्रॅक्टर, मोटरसायकल प्रमाणे पिक विमा सुटसुटीत करावा.

7) ट्रॅक्टर सह सर्व शेती अवजारांची एसआरपी जाहीर करावी.

8) शेतीसालाचा वायदे बाजार पुन्हा सुरु करावेत

9) जनुकीय सुधारित बियाणे (जीएम सौइस) वापरण्यास परवानगी देण्यात यावी.