सातारा प्रतिनिधी | पुणे पोलीस दलात उपायुक्त असलेल्या पद्माकर घनवट आणि सातार्‍यातील त्यांचे तत्कालिन सहकारी कर्मचारी विजय शिर्के यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या दोघांविरूध्द सातारा शहर पोलीस ठाण्यात खंडणीचा गंभीर गुन्हा दाखल आहे. त्या गुन्ह्यात जामीन मिळण्यासाठी केलेला अर्ज सातारा सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. अधिक तपासासाठी दोघांना पोलीस कोठडी देण्याची मागणी अर्जदाराच्यावतीने वकिलांनी केली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे पोलीस दलाचे लक्ष लागून आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, सातार्‍यातील शाहुनगर भागात असलेल्या गुरुकुल शाळेच्या वादातील तक्रारीच्या प्रकरणात सातारा एलसीबीचे तत्कालिन पोलीस निरीक्षक पद्माकर घनवट आणि तत्कालिन सहाय्यक फौजदार विजय शिर्के यांनी 25 लाखांच्या खंडणीची मागणी केल्याप्रकरणी शाळेचे अध्यक्ष राजेंद्र चोरगे यांनी न्यायालयात खासगी फौजदारी खटला दाखल केला होता. त्यामध्ये अटक होवू नये म्हणून त्यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अर्जावरील सुनावणीत सरकार पक्षाच्यावतीने अ‍ॅड. मिलिंद ओक तर चोरगे यांच्यावतीने अ‍ॅड. सदाशिव सानप यांनी न्यायाधीश बोहरा यांच्यासमोर युक्तिवाद केला.
राजेंद्र चोरगे यांना गुरुकुल प्रकरणात अडकवण्याची भिती दाखवून त्यांच्याकडून 30 लाख रुपयांची मागणी केली. तसेच 12 लाख 30 हजार रुपये स्वीकारले होते. चोरगे यांना वेळोवेळी भिती दाखवून खंडणी वसुल केली होती, असा प्रथमदर्शनी पुरावा दिसत असून तत्कालिन सहाय्यक फौजदार शिर्के यांनी फोनवरुन साधलेल्या संवादाच्या रेकॉर्डिंगमध्ये पैसे स्वीकारल्याचे शिर्के यांनी कबूल केले आहे. लोकल क्राईम ब्रँचला खुर्च्या खरेदी करण्यासाठी 30 हजार रुपये घेतले होते, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. ओक यांनी केला. मोबाईल आणि 12 लाख 39 हजार रुपये हस्तगत करण्यासह न्यायालयातील फाडलेले चार्जशीट, खुर्च्यां खरेदील केल्याचे बील, मोबाईल कोणाला विकला, याचे पुरावे जमा करण्यासाठी दोघांच्या पोलीस कोठडीची मागणीही त्यांनी केली.
वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सत्र न्यायाधीश बोहरा यांनी पोलीस उपायुक्त पद्माकर घनवट आणि विजय शिर्के यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे दोघांना आता अटक होणार का? याकडे सातारकरांसह पोलीस दलाचे लक्ष लागून आहे. घनवट यांनी बराच काळ एलसीबीचे निरीक्षक म्हणून काम केले होते. त्यांच्या बदलीनंतर पोलिसांनी त्यांची गाडी ओढत मुख्यालयात त्यांना मानवंदना दिली होती. त्याच ठिकाणी त्यांच्यावर कायदेशीर लढाईला सामोरे जाण्याची वेळ आली आहे.