जातीय दंगली केल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येणार नाहीत हेच BJP अन् RSS चं धोरण; पृथ्वीराज चव्हाण यांची टीका

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी । कोल्हापूर जिल्ह्यातील किल्ले विशाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गजापुरामध्ये हिंसाचाराची घटना घडली. या ठिकाणी प्रचंड नासधूस करण्यात आली होती. प्रार्थनास्थळावरही हल्ला करण्यात आला. गेल्या काही दिवसांपासून विशाळगड अतिक्रमणामुळे चांगला वादामध्ये आला आहे. या सर्व प्रकरणावरून माजी मुख्यमंत्री तथा आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज भाजप आणि आरएसएसवर निशाणा साधला. “राज्यात जातीय दंगली केल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येणार नाहीत हे भाजप, आरएसएसचे धोरण आहे. दिवा विझताना फडफडतो, राज्य सरकारची तशीच स्थिती आहे. युपीए सरकारने कायदा करून योजनांचा लाभ द्या असे सांगितल होते. आज घोषणा केलेली लाडकी बहीण योजना चांगली आहे पण उद्या निवडणुका झाल्यावर काय? असं सवाल आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित करत राज्य सरकारवर निशाणा साधला.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी भाजपच्या प्रभावाबाबत महत्वाचे विधान केले. दोन्ही विधानसभेत मोदी सरकारचा पराभव अटळ आहे. दिल्लीतील NDA सरकार फार काळ टिकणार नाही हे नक्की आहे. उद्या काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत आमच्या दोन बैठका आहेत. निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा हा भाग आहे.

विशाळगड भेटीवरून अजित पवारांना टोला

आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विशाळगड परिसरातील हिंसाचारग्रस्त भागाची पाहणी केली. यावरून पृथ्वीराज चव्हाणांनी अजित पवारांना देखील टोला लगावला आहे. “दिखावा करणे महत्वाचं नाही, अॅक्शन घेणं महत्त्वाचं आहे. राज्य पेटले तर त्याचा परिणाम उद्योग, नोकऱ्यांवर होईल. राज्यात सुरु असलेल जातीय ध्रुवीकरण थांबले पाहिजे. शांतता प्रस्थापित करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे,” आ. चव्हाण यांनी म्हंटले.

लाडकी बहीण योजनेवरून राज्य सरकारवर निशाणा

यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्यातील लाडकी बहीण योजनेवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, दिवा विझताना फडफडतो, राज्य सरकारची तशीच स्थिती आहे. युपीए सरकारने कायदा करून योजनांचा लाभ द्या असे सांगितल होते. आज घोषणा केलेली लाडकी बहीण योजना चांगली आहे पण उद्या निवडणुका झाल्यावर काय? घोषणा करा पण त्याला कायद्याचा आधार द्या. योजना जाहीर करायच्या पण अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणाची? आर्थिक स्थिती नसताना अशा घोषणा का? जुलै महिन्यात बजेट अधिवेशनात फक्त घोषणा होत्या, त्या तुम्हाला बाहेरही करता आल्या असत्या. राज्यावर आणखी किती कर्ज काढणार आहेत? या फक्त पोकळ घोषणा आहे. 1 कोटीची घोषणा करायची आणि तरतूद करायची 10 लाखांची अशी ही परिस्थिती आहे. या सगळ्या घोषणा मतांसाठी होत आहेत.