कराड प्रतिनिधी | यावर्षीच्या अंदाजपत्रकात शासनाने “माझी लाडकी बहीण” हि योजना जाहीर केलेली आहे. या योजनेची नोंदणीची अंतिम तारीख १५ जुलै २०२४ केलेली आहे, अशी नोंदणीला कोणतीही मुदत न देता ती काढावी अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली. यासोबतच या योजनेमध्ये सुधारणा आणणेसाठी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी चार मागण्या केल्या आहेत.
ज्यामध्ये या योजनेची नोंदणी मुदत काढून टाकावी, या योजनेतील महिलांची वयोमर्यादा ६० वर्षावरील महिलांना सुद्धा लाभ मिळावा, तसेच अविवाहित महिलांना सुद्धा या योजेनचा लाभ मिळावा यासाठी २१ वर्षावरील अविवाहित महिलांना योजनेचा लाभ व्हावा तसेच हि योजना निवडणुकीची घोषणा न राहता याचा कायदा केला जावा अशा प्रमुख मागण्या योजना दुरुस्तीबाबत केल्या आहेत.
यावेळी पुढे बोलताना आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, या योजनेच्या १५ जुलै अंतिम नोंदणीच्या तारखेमुळे राज्यात नोंदणी केंद्राबाहेर मोठी गर्दी होत आहे. तसेच राज्यात काही भागात उन्हाची तीव्रता अजून असल्याने काही महिलांना भोवळ आल्याची घटना घडल्या आहेत. तसेच काही भागात पावसात सुद्धा रांगा लागल्या आहेत. आज महाराष्ट्रात पंढरपूरची वारी सुरु आहे. आषाढी एकादशी १७ जुलै ला आहे. या वारीत जवळपास १० लाख वारकरी सहभागी होत असतात, या वारीत निम्याहुन अधिक महिला भाविक असतात. अशावेळी या योजेनच्या नोंदणीसाठी भाविक महिलांनी वारी सोडून यायचे का ? त्यामुळे या योजनेला तारखेचे बंधन नसले पाहिजे.
प्रत्येक महिलेला तिचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. केंद्रातील युपीए सरकारने ज्याप्रमाणे अधिकारावर आधारित कायदे केले गेले होते. त्याप्रमाणे या योजनेचा सुद्धा कायदा केला गेला पाहिजे. हि योजना फक्त निवडणुकीपुरती सुरु करायची व त्यानंतर बंद करायची हे योग्य होणार नाही. यासाठी या योजनेबाबतचा कायदा करण्याची गरज असल्याचे आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आग्रहाने मांडले आहे. त्याचबरोबर या योजनेत २१ वर्षावरील अविवाहित महिलांना वगळले आहे, त्यांचा काय दोष आहे ? त्यांना या योजनेचा फायदा मिळालाच पाहिजे. त्याचबरोबर ६० वर्षावरील सर्व महिलांना ज्यांना कोणी सांभाळणारे नसतील तर अशा वयोवृद्ध महिलांना या योजेतून वगळणे योग्य नाही.
तसेच यासोबतच आणखी महत्वाची टिपणी आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे कि, या योजनेमुळे नोंदणी केंद्राबाहेर एजेंटचा सुळसुळाट झाला आहे. महिलांना उत्पानांचा दाखल काढण्यासाठी ७००-८०० रुपये मागितले जात आहेत, १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा तुटवडा झालेला आहे. अशा अनेक त्रुटी आहेत. या त्रुटी शासनाने लवकरात लवकर दूर केल्या पाहिजेत.