कराड प्रतिनिधी । कराड शहरात जो पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला तो महामार्गाच्या चुकीच्या कामामुळे घडलेल्या अपघातामुळे मुख्य पाईप वाहून गेली हे स्पष्ट कारण असले तरी असे अपघात पुन्हा घडू नये आणि जरी घडला तरी शहराला होत असलेला पाणी पुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी कोयना नदीवरील कराड, मलकापूर, वारुंजी व उंडाळे या योजनांचे इंटरलिंकिंग करणे गरजेचे असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडले. त्यांनी पुन्हा एकदा कराडच्या पाणी प्रश्नाबाबत पालिकेच्या व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कामाचा आढावा घेतला.
यावेळी मुख्याधिकारी, एमजीपी चे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, महामार्गाच्या अधिकाऱ्यांनी कराड नगरपालिके सोबत समन्वयच ठेवला नसल्याने पाणी प्रश्न उदभवला. जुन्या जॅकवेलची यंत्रणा चालू केल्यानंतर शहराला 40 टक्के पाणी पुरवठा सुरु झाला आहे. वारुंजी येथील जॅकवेल पुन्हा चालू करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. पण तो निर्णय होईपर्यंत पूर्ण क्षमतेने कराड शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी नवीन पुलावरून पाईपलाईन आणली जाईल हे काम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण होणार आहे. येत्या 10 ते 15 दिवसात शहराचा पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यासाठी प्रयत्नशील आहेत त्यांचे सहकार्य मिळतच आहे.
शहराची लोकसंख्या वाढत असून त्यामुळे शहराला 100 टक्के पर्यायी व्यवस्था असणारी पाणीपुरवठा योजना सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. असे आ. चव्हाण म्हणाले. तसेच वारुंजी येथील बंधाऱ्याची उंची वाढविण्याची गरज आहे जेणेकरून टेम्भू योजनेचे अडवलेल्या पाण्याची फुग मागे राहून अशुद्ध पाणी उचलले जाऊ नये यासाठी वारुंजी येथील बंधाऱ्याची मागणी विधानसभेत केली होती त्यावर उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मार्गी लावण्यासाठी स्वतंत्र मिटिंग लावण्याचे आश्वासन दिले होते. ती योजना जर कार्यान्वित झाली तर कराड शहराला शुद्ध व स्वच्छ पाणी मिळेल.
कोयना धरणातून थेट पाईपलाईन योजना
पालिकेच्या व एमजीपी च्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर कराड शहरासाठी कोयना धरणातून थेट पाईप लाईन योजना उपक्रम केला तर फक्त कराड शहरालाच नव्हे तर कोयना नदी काठच्या सर्व गावांना स्वच्छ पाणी पुरवठा करता येईलच पण त्यासोबतच गुरुत्वाकर्षणमुळे कमी खर्चात राबविता येऊ शकेल. कोल्हापूरला अशीच योजना मुख्यमंत्री असताना मंजूर केली होती ती आता पूर्ण झाली आहे.