सातारा प्रतिनिधी | मराठा साम्राज्याची राजधानी, ऐतिहासिक शहर साताऱ्यातील संगम माहूलीच्या शिवकालीन राजघाट परिसरातील काशीविश्वेश्वर, संगमेश्वर, रामेश्वर मंदिरांचा जीर्णोद्धार, महाराणी ताराबाई, महाराणी येसूबाई, पहिले शाहू महाराज यांच्या समाधीस्थळांचे संवर्धन, झुलत्या भग्न पदपुलाच्या नवनिर्माणासह घाटपरिसराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, बंदरविकासमंत्री नितेश राणे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा पाटणकर म्हैसकर, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, कोकणचे विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत मार्गदर्शन करताना, स्वराज्यनिर्मितीसह मराठा साम्राज्य अटकेपार नेण्यात असलेले सातारा शहराचे योगदान, मराठा साम्राज्याची राजधानी म्हणून साताऱ्याबद्दल जनसामान्यांच्या मनात असलेले स्थान, शहरातील वास्तूवैभव, अशा अनेक गोष्टींचा विचार करुन ऐतिहासिक राजघाट, तसेच महापुरुषांच्या समाधी परिसराचा विकास करण्याच्या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना केल्या. पुनर्विकास करताना घाटपरिसर, समाधीस्थळ, प्राचीन वास्तूंचं मूळ ऐतिहासिक सौंदर्य जपावं. नवीन बांधकाम जून्या बांधकामाशी सूसंगत असावं. बांधकामासाठी दगडांचा वापर करावा.
साताऱ्याच्या वरच्या भागातील धरणातून पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात येणारं पाणी, घाटपरिसरातील नदीपात्राची क्षमता या सगळ्यांचा विचार करुन निर्णय घ्यावा. पुनर्विकासामुळे नदीप्रदुषण होणार नाही, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात यावी. पुनर्विकासासाठी आवश्यक हरित लवादासह सर्व यंत्रणांची परवानगी आधीच घ्यावी. जागेबाबत कोणताही वाद नसल्याची निश्चिती करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या देखरेखीखाली सर्व कामे सनियोजित वेळेत, नियोजनाप्रमाणे पूर्ण होतील, हे निश्चित करावे, असा सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिल्या.
ऐतिहासिक महत्वं लक्षात घेऊन तेथील राजसदरेचं पुनर्निर्माण, तलावांचं संवर्धन, तटबंदीची, मुख्यद्वाराची दुरुस्ती, भग्नावस्थेतील बुरुजांचा, पूरातन वास्तूंचा जीर्णोद्धार, पर्यटकांना किल्ल्याची माहिती मिळावी यासाठी माहिती केंद्र, निसर्गप्रेमींसाठी पक्षीनिरिक्षणाची सोय, नागरिकांना सुरक्षितपणे फिरता यावं यासाठी पदपथ आदी विकासकामे पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी अंदाजित ११३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून तो टप्प्याटप्याने करण्यात येणार आहे.
