सातारा प्रतिनिधी । राज्य सरकारने नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आणि हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. दरम्यान या प्रकल्पामुळे पर्यावरण, वन्यजीव व जैवविविधतेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होणार हे स्पष्ट असल्याने या प्रकल्पास विरोध करून तो रद्द करण्याची मागणी मेढा व महाबळेश्वर येथील नवीन महाबळेश्वर गिरीस्थान क्षेत्र चर्चासत्रात करण्यात आली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्या वतीने आयोजित चर्चासत्रात आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, संचालक नगर रचना एमएसआरडीसी जितेंद्र भोपळे, उपमुख्य नियोजनकार उदय चंदर, तहसीलदार हनमंत कोळेकर, नगररचना उपसंचालक प्रभाकर न्हाले, प्रशील पचारे, सहायक गटविकास अधिकारी वसंत धनवडे, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते शिवाजी राऊत, जयश्री शेलार, के. के. शेलार, मिलिंद शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
प्रकल्प क्षेत्रातील नैसर्गिक शेतीचा तेथील पर्यावरण व जैवविविधतेचा विचार न करता हा प्रकल्प शासनाने हट्टाने सुरू केल्यास या प्रकल्पाविरोधात राष्ट्रीय हरित न्यायालयात धाव घेऊन हा प्रकल्प रद्द करू असे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते शिवाजी राऊत म्हणाले, पश्चिम घाट परिसराला ग्लोबल मेगा बायोडायव्हर्सिटी सेंटर व हॉटस्पॉट रीजन मानले जाते. पश्चिम घाटाच्या पर्वतरांगेत आणि नियोजित प्रकल्प क्षेत्रात अनेक दुर्मीळ, संकटग्रस्त, इंडेमिक वनस्पती व प्राण्यांचे वास्तव आहे. यामुळे हा भूप्रदेश पर्यावरण व जैवविविधतेच्या दृष्टीने इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह भाग मानला जातो. यामधील महाबळेश्वर, पाचगणी, कोयना अभयारण्य व त्याच्या आजूबाजूचा भूप्रदेश आणि वनक्षेत्र अतिसंवेदनशील रीजन ऑफ एंडेमिझम व नवीन प्रजाती निर्मिती केंद्र रिजन ऑफ स्पेसिएशन असल्याचे मानले जाते. नियोजित प्रकल्पाचे क्षेत्र अतिसंवेदनशील आहे, हे लक्षात घेऊन हा प्रकल्प रद्द करणे आवश्यक आहे
२३५ गावांचा विकास साधून नवीन महाबळेश्वर वसविले जाणार
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाच्या नव्या अधिसूचनेप्रमाणे कोयना बॅकवॉटर व परिसरातील तब्बल २३५ गावांचा विकास साधून नवीन महाबळेश्वर वसविले जाणार आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्यातील ३४, पाटण तालुक्यातील ९५, जावळी तालुक्यातील ४६ आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील ६० गावांचा समावेश आहे.