सातारा प्रतिनिधी । सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी १५ मे रोजी झाडानी प्रकरण उजेडात आणले होते. हे प्रकरण आता निर्णायक वळवणावर आले आहे. जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह इतरांची कमाल जमीन धारणेतंर्गत चौकशी करण्यासाठी अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे लवकरच याची चौकशी केला जाणार असल्याची माहिती सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरुन स्पष्ट झाले होते. याप्रकरणी श्री. मोरे यांनी विविध ठिकाणी तक्रारी केल्या होत्या तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. त्यानंतर याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाला.
त्यानंतर जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली होती. त्यानंतर याप्रक्राणी सुनावणी झाल्या होत्या. त्यावेळेस उच्च स्तरावर चौकशी होण्यासाठी अधिका-यांची नेमणुक करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याची आता अंमलबजावणी झाली असून तपासणी करण्यासाठी अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना लवकरात लवकर शासनास अहवाल सादर करण्याचे आदेश सहसचिव अजित देशमुख यांनी १३ जानेवारी २०२५ रोजी दिले होते.
चंद्रकांत वळवी यांच्या जमीन धारणा मर्यादेची तपासणी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी, रायगड यांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यांना तीन आठवड्यात अहवाल देण्याचे, अनिल विसावे प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याबाबत १५ दिवसात अहवाल, तर पियुष बोंगीलवार यांच्या जमिनीच्या तपासणीबाबत अपर जिल्हाधिकारी, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांना याप्रकरणी ४ आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी मोरे यांच्या सुरु असलेल्या लढ्याला यश मिळताना दिसत असून लवकरच हे प्रकरण तडीस जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
झाडाणी प्रकरण अंतिम टप्प्यात असून लवकरच यश मिळेल : सुशांत मोरे
गेल्या दोन दशकांपासून काम करत असताना विविध प्रकरणे तडीस नेली आहेत. झाडाणी प्रकरणाच्या या लढ्यात वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागातील अधिकारी, प्रसिध्दीमाध्यमे, पत्रकार आणि इतरांनी सहकार्य केल्याने यश मिळाले आहे. झाडानी प्रकरणात आता अंतिम टप्प्यात असून लवकरच यामध्येही सर्वांच्या सहकार्याने यश मिळेल, अशी प्रतिक्रिया सामाजिक, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला होता चौकशीचा आदेश
महाबळेश्वर तालुक्यातील झाडाणी या ठिकाणी घडलेल्या घटनेनंतर जेव्हा हा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी चौकशीचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाईच्या प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशी करत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार वळवी, बोंगीरवार आणि वसावे यांच्याकडून कमाल जमीन धारणा कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्याचे निदर्शनास आले. त्याप्रमाणे सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटीस बजावून सुनावणी केली. यावेळीच त्यांनी सातारा सोडून इतरत्र कुठे जमीन आहे, त्याची खरेदीपत्र, सातबारा उतारे सादर करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे संबंधितांची सातारा रायगड, पुणे, ठाणे, नंदुरबार येथे अतिरिक्त जमीन असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे अतिरिक्त जमीन शासन जमा करण्यात यावी असा अहवाल सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास (महसूल व वन विभागाला) सादर केला.
