सातारा प्रतिनिधी । सध्या राज्यात गाजत असलेल्या महाबळेश्वरमधील झाडाणी येथील तब्बल ६२० एकर जमीन व्यवहार प्रकरणी नुकतीच साताऱ्यात अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्यासमोर पुन्हा सुनावणी पार पडली. यावेळी सुनावणीस गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी स्वतः उपस्थिती लावली. दरम्यान, अप्पर जिल्हाधिकारी गलांडे यांनी दि. २९ जुलैला सर्व कागदपत्रांसह हजर राहण्यास सांगितले असून याच दिवशी या प्रकरणाची अंतीम सुनावणी होणार आहे. मात्र, अंतिम सुनावणी पूर्वीच राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करत जिल्हाधिकाऱ्यांसह 5 जणांना नोटीसा काढल्या आहेत.
अहमदाबाद येथे कार्यरत असलेले गुजरातचे जीएसटी कमिशनर चंद्रकांत वळवी यांनी सातारा जिल्हयातील कांदाटी खोऱ्यातील झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन खरेदी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जमिनीच्या या अधिग्रहणामुळे विविध पर्यावरणीय धोके निदर्शनास आणून तक्रार केली होती. स्थानिक हवा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवरही गंभीर परिणाम होत असून अनधिकृत बांधकाम, झाडांची कत्तल, आणि बेकायदेशीर रस्ते आणि वीज पुरवठा विकासामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाल्याचा आरोप करत सुशांत मोरे यांनी या विराेधात याचिका दाखल केली होती.
प्रकरणाचा लवकर निकाल अपेक्षित : सुशांत मोरे
महाबळेश्वर येथील झाडानी प्रकरणी यापुर्वी चार तारखा झाल्या आहेत. दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांच्या राज्यातील अर्थसंकल्प असल्याचे कारण देत उर्वरित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली आहे. या प्रकरणी अप्प्पर जिल्हाधिकारी यांनी शेवटची संधी देत २९ जुलैला सर्व कागदपत्रांनिशी हजर राहण्यास सांगितले आहे. मात्र, आता अंतिम सुनावणीपूर्वीच राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच जणांना नोटिसा काढल्या आहेत. या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागणे अपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी ‘हॅलो महाराष्ट्र’ शी बोलताना दिली आहे.
6 सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार…
या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, अरुणकुमार त्यागी, सेन्थिल वेल यांच्या बेंचसमोर झाली असून याप्रकरणी पाच जणांना नोटीस काढण्यात आली आहे. एनजीटीने या उत्तरदायित्व असणाऱ्यांना त्यांच्या म्हणणे पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे, एनजीटीने मूळ अर्ज पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरण, पुणे येथे हस्तांतरित केला आहे. याप्रकरणी ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनावणी होणार आहे.
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली शेवटची संधी; मात्र…
झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन व्यवहारप्रकरणी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्यासह आणखी आठ जणांना नोटीस काढली होती. याप्रकरणी ११ जून, २० जुन रोजी सुनावणी झाली तर ३ जुलैची सुनावणी रद्द हाेवून ११ जुलैला सुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार चंद्रकांत वळवी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात हजर झाले. यावेळी नोटीस बजावलेले संबंधित हजर होते. त्यांनी काही कागदपत्रे सादर केली व उर्वरित कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील तारीख मागितली. जीवन गलांडे यांनी शेवटची संधी देत असच्याचे सांगत दि. २९ रोजी सर्व कागदपत्रांनिशी हजर राहण्यास सांगितले. मात्र, राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांसह 5 जणांना सुनावणीसाठी नोटीसा काढल्या आहेत.