कराड प्रतिनिधी । राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मुदत संपून जवळपास 16 महिने कालावधी झाला आहे. राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समिती / नगरपालिका/महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नसल्यामुळे, सामान्य नागरिकांचे छोटे मोठे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अशात सरकारने स्थानिक स्वराज्य संसंस्थेच्या निवडणूक लवकर घ्याव्यात, पंचायत समितीसह संबंधित संस्थेच्या पदावरून प्रशासक हटवून लोकप्रतिनिधी नियुक्त करावी आदी मागण्या करत आज पंचायत समिती संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने कराड येथील दिवंगत यशवंतराव चव्हाण समाधीस्थळ परिसरात एक दिवसीय आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी पंचायत समिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय शिंदे, उपाध्यक्ष गजेंद्र जाधव, सचिव पूजाताई मोरे, कोषाध्यक्ष शिरीष पटेल, कराड पंचायत समिती माजी सभापती प्रणव ताटे, सदस्य रमेश चव्हाण, बारामती पंचायत समितीचे प्रदीप धामटे, करवीर पंचायत समितीचे माजी सभापती मंगल पाटील, उपसभापती सागर पाटील, भोरचे माजी सभापती लहू शेलार, कोरेगावच्या माजी सभापती रामभाऊ जगदाळे यांच्यासह सातारा, कोल्हापूर, सांगली, बारामती, बीड, उस्मानाबाद, तुळजापुर, सोलापूर, पुणे येथील सर्व पंचायत समिती सदस्य, सभापती, उपसभापती हे मोठया संख्येने उपस्थित राहिले होते.
यावेळी कराड पंचायत समिती माजी सभापती प्रणव ताटे म्हणाले की, स्व. यशवंतराव चव्हाण यांनी त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण केली. जेणेकरुन प्रशासकीय योजना, प्रशासकीय कार्यप्रणाली व सर्व सामान्य लोकांच्या अडचणीचा प्रश्न मागी लागावेत याकरीता उद्दात हेतू समोर ठेऊन व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची निवडणूक प्रणाली पंचवार्षिक ठेवण्यात आली. परंतु गत पंचवार्षिक निवडणूक ही सन २०१७-२०२२ कार्यकाल असताना फेब्रुवारी २०२२ रोजी सदरची पंचवार्षिक निवडणूक कार्यकाल संपून गेली दीड वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरी सुध्दा आज अखेर सरकार निवडणूक घेण्यास इच्छुक दिसून येत नाही. सध्याचे सरकार हे जाणून बुजून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक लांबविण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
पंचायत समिती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्तात्रय शिंदे म्हणाले की, निवडणुका न न घेतल्यामुळे नागरिकांच्या गैरसोयी होत आहेत. हि गैरसोय निर्माण होऊन त्यांचे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे निवडणूक प्रक्रिया राबवून प्रशासकीय योजनांचा लाभ व नागरिकांच्या अडीअडचणी दूर करता येतील. त्यामुळे या सरकारने तत्काळ निवडणुका घेण्याच्या निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी पंचायत समिती संघर्ष समितीच्या वतीने केली जात आहे.