सातारा प्रतिनिधी | नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत 2014 मध्ये शशिकांत शिंदे आणि तत्कालिन संचालकांनी शेतकऱ्यांसाठी राखीव असणाऱ्या भूखंडावर 466 गाळ्यांचे विनापरवाना बांधकाम आणि परस्पर विक्री करून 4 हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचा सनसनाटी आरोप शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे यांनी साताऱ्यातील पत्रकार परिषदेत केला.
उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेपास नकार
आमदार महेश शिंदे म्हणाले की, नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील हा गैरव्यवहार 137 कोटी रुपयांचा असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात तो गैरव्यवहार 4000 कोटी रुपयांचा आहे. या संदर्भात तत्कालीन संचालकांनी उच्च न्यायालयातून ना हरकत आदेश मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार देऊन पणन संचालकांना संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
९ कोटीचा गाळा ५ लाखात विकला
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल विक्रीसाठी 72 हेक्टरचा भूखंड वितरित करण्यात आला होता. त्यापैकी काही जागेत 466 गाळे विनापरवानगी बांधण्यात आले. एक गाळा एक हजार स्क्वेअर फूट असून रेडिरेकनरप्रमाणे त्याची किंमत नऊ कोटी रुपये असताना हे गाळे पाच लाख रुपये किमतीने तत्कालीन संचालक व व्यापारी यांनाच विकण्यात आले. एकाच कुटुंबामध्ये 130 गाळ्यांची विक्री करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आमच्याकडे असल्याचे आमदार महेश शिंदे म्हणाले.
पृथ्वीराज चव्हाणांनी दिले होते चौकशीचे आदेश
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळामध्ये हे प्रकरण उघडकीस आलं होतं. त्यांनी पणन संचालकांना चौकशीचे आदेश दिले होते. तत्कालीन संचालक प्रभू पाटील यांनी हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. बाजार समितीचे चेअरमन बाळासाहेब सोळसकर, संचालक शशिकांत शिंदे, प्रदीप खोपडे, संजय पानसरे, बापू भुजबळ यांच्यासह अन्य संचालकांनी हा गैरव्यहार केल्याचा आरोप आमदार महेश शिंदे यांनी केला आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक समिती स्थापन करून त्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहितीही आमदार शिंदे यांनी दिली.
शेतीमाल विक्रीच्या जागेवर बांधले गाळे
हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याचा अहवाल सौनिक समितीने दिला होता. मात्र, या अहवालावरसुद्धा तत्कालीन संचालकांनी स्थगिती घेतली. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याची जागा उपलब्ध होती, त्या ठिकाणी चटई क्षेत्रात गाळे बांधून त्यामध्ये चार हजार कोटींचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आमदार महेश शिंदे यांचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाने 19 मार्च 2024 रोजी पणन संचालकांना दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होत. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, हे गाळे ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी करून न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवणार असल्याचं आमदार शिंदे यांनी म्हटलं आहे.