अंगणवाडी सेविकांसह मदतनीसांनो लवकर कामावर रुजू व्हा : मंत्री आदिती तटकरे

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

सातारा प्रतिनिधी | फलटण येथील मुधोजी मनमोहन राजवाडा पाहणी दरम्यान महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मंत्री तटकरे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यामधील सर्वांना 300 दिवस हा पोषण आहार द्यावाच लागतो. त्यामुळे सर्व अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना विनंती आहे की; त्यांनी लवकरात लवकर रुजू व्हावे; प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून लवकरात लवकर ते सोडवले जातील. शासन दरबारी असणाऱ्या मागण्यांसाठी काम थांबवणे हा मार्ग नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांनी लवकरात लवकर कामावर रुजू व्हावे. अशी शासनाच्या वतीने माझी विनंती आहे; असे मत म्हटले.

यावेळी आमदार दीपक चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सातारा जिल्हाध्यक्ष श्रीमंत संजीवराजे नाईक निंबाळकर, बाजार समितीचे सभापती श्रीमंत रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर, सातारा जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य श्रीमंत शिवांजलीराजे नाईक निंबाळकर, राष्ट्रवादीच्या प्रदेश युवती उपाध्यक्षा सौ. स्मिता देशमुख यांच्यासह विविध मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, फलटणला येण्याची फलटणचा राजवाड्यासह फलटणचे श्रीराम मंदिर बघण्याची इच्छा ही गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून ची होती; ती आज पूर्ण झाली आहे. राज्यामध्ये असणाऱ्या मिनी अंगणवाड्यांचे रूपांतर हे अंगणवाडीमध्ये करण्यात आलेले आहे. याचा जवळपास आकडा हा 13000 हून अधिक आहे. यामुळे मिनी अंगणवाडीच्या सेविका ह्या अंगणवाडी सेविका म्हणून त्यांची पदोन्नती झालेली आहे. प्रत्येक अंगणवाडीला नव्याने मदतनीस म्हणून असलेल्या पदांना सुद्धा मंजुरी देण्यात आलेली आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्या या शासन स्तरावर गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित होत्या; त्या मार्गी लावण्याचे काम सध्या सुरू आहे. काही मागण्या ह्या शासन स्तरावर आहेत तर काही मागण्या या विभाग स्तरावर आहेत तर काही मागण्या या केंद्र शासनाच्या स्तरावर आहेत.

केंद्र सरकारकडे प्रलंबित असलेले अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न सुद्धा सोडवण्यामध्ये आपल्याला यश आलेले आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना पेन्शन व ग्रॅज्युएटी मिळण्यासाठी सध्या आपण काम करत आहोत. यामध्ये काही निर्णय हे धोरण धोरणात्मक निर्णय असून त्यामुळे थोडा कालावधी याबाबत लागणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी म्हंटले.