सातारा प्रतिनिधी | येत्या १५ दिवसांत दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास राष्ट्रीय किसान दिनापासून (दि. २३) जिल्ह्यात बेमुदत दूध बंद आंदोलनासह जिल्ह्यासह अन्‍य जिल्ह्यांतील सर्व प्रकारची दूध वाहतूक बंद करण्याचा इशारा दूध उत्पादकांच्या बैठकीत देण्यात आला. त्याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे उत्तरचे तालुकाध्यक्ष प्रमोदसिंह जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध दराबाबत बैठक झाली. बैठकीनंतर दूध उत्पादक शेतकरी, दूध संकलकांसह उपस्थितांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे त्यात मागण्या करण्यात आल्या.
निवेदनात म्हटले आहे, की सातारा जिल्ह्यासह राज्यात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध व्यवसाय करीत आहेत. दुधाला रास्त भाव मिळणे शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. शेतकऱ्यांना जनावरांची काळजी घेणे, वेळेवर चारा, पाणी देणे, खुराक देणे, गोठा स्वच्छ करणे, दूध काढणे, काढलेल्या दुधाची काळजी घेऊन ते विक्रीसाठी संकलन केंद्रावर घेऊन जाणे आदी कामे करावी लागतात.
दूध व्यवसायामध्ये आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते, तरीही दुधाला रास्त भाव मिळत नाही. जोडधंदा करण्याने अनेक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळतो. त्‍यातून शेतकऱ्यांना १० दिवसांला रोख दूध विक्रीचे पैसे मिळतात. मात्र, काही दशकांपासून शेतीची दुर्दशा आहे. ग्रामीण भागातील पशुधन कमी होत असताना दूध व्यवसाय पशुधनास टिकवून ठेवणारा आहे. एवढेच नाही तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढ आणि पशुधन टिकवून ठेवण्यासाठी उभारी देणारा व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडे पाहणे आवश्यक आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी ते शहरी भागातील ग्राहक यांच्यामध्ये दूध संकलन आणि प्रक्रिया करणारे दूध संघ मध्यस्थी आहेत. त्यांच्याकडून प्रक्रिया केलेल्या दुधाला शहरी भागात ग्राहकांना गाईचे दूध ५० ते ५२ रुपये तर तर म्हशीचे दूध ६८ ते ७० रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे विकले जाते. अर्थात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराच्या तुलनेत शहरी ग्राहकांना दुप्पट दर मोजावा लागत आहे. ग्राहकांपर्यंत दूध पोहोचेपर्यंत दरामध्ये दुपटीने वाढ कशी होते, हा एवढा फरक कसा? वाहतूक प्रक्रिया वितरण इत्यादीचा खर्च खरंच एवढा आहे का? शासनाचे दूध संघावर नियंत्रण आहे का? यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा.